नवी दिल्ली - केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीयांना सुसह्य जीवनाचे स्वप्न दाखविणारा यंदाचा अर्थसंकल्प शनिवारी लोकसभेत सादर करताना अर्थव्यवस्थेतील मंदी दूर होऊ न बाजारपेठेत मागणीला उभारी यावी यासाठी लोकांच्या व कंपन्यांच्या हाती अधिक पैसा येण्याच्या अनेक योजना जाहीर केल्या. वित्तीय तुटीचे स्वत:चे बंधन थोडे शिथिल करून कृषी, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास, शिक्षण व आरोग्य या क्षेत्रांवर गतवर्षीच्या तुलनेत ३.४८ लाख कोटी रुपयांचा जास्त खर्च करण्याचीही त्यांनी तरतूद केली. यंदाचा अर्थसंकल्प ६.0९ लाख महसुली कोटी तुटीचा असून, वित्तीय तूट ७.९६ लाख कोटी रुपये आहे.प्राप्तिकराची नवी प्रणालीगेल्या वर्षी प्राप्तिकरदात्यांना दिलासा न देणाऱ्या वित्तमंत्र्यांनी यंदा प्राप्तिकर आकारणीची नवीच प्रणाली प्रस्तावित केली. या पद्धतीत १५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाचे स्लॅब व कराच्या दरात कपात सुचविली. नव्या व्यवस्थेप्रमाणे कर भरायचा असेल तर करदात्यांना आजवर मिळणा-या कोणत्याही वजावटींचा व सुटींचा फायदा मिळणार नाही. नव्या वा जुन्या पद्धतीने कर भरण्याचा पर्याय करदात्यांना खुला असेल.
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात रिएक्स्पेंडिचरची रक्कम 26.99 लाख कोटी रुपये, जमा 19.32 लाख कोटी रुपयेग्रामविकासावर भरअर्थसंकल्पात प्रामुख्याने कृषी, पाटबंधारे व ग्रामीण विकास; आरोग्य, पाणीपुरवठा व सार्वजनिक स्वच्छता, शिक्षण व कौशल्यविकास अशा तीन ढोबळ भागांमध्ये विभागणी केली. कृषी, पाटबंधारे व ग्रामीण विकास यासाठी २.८३ लाख कोटींची, आरोग्य, पाणीपुरवठा व सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी ६६ हजार कोटींची, तर शिक्षणासाठी ९९,३०० कोटींची आणि कौशल्य विकासावर ३000 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
ठेवींच्या विम्यात पाच पट वाढडिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरंंटी कॉर्पाेरेशनला (डीआयसीजीसी) बॅँकांमधील ठेवींच्या विम्याची रक्कम पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याला परवानगी दिली जाणार आहे. सध्या ही मर्यादा १ लाख रुपये आहे. डीआयसीजीसी ही रिझर्व्ह बॅँकेची उपकंपनी असून त्यांच्यामार्फत बॅँकांमधील ठेवींचा विमा काढला जातो. बॅँक बुडाल्यास त्यामधील ठेवीची रक्कम या माध्यमातून काही प्रमाणात गुंतवणूकदाराला परत मिळत असते.अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्देशैक्षणिक क्षेत्रपरदेशी गुंतवणुकीसाठी सरकार पावले उचलणार.पाणीटंचाईवर उपायदेशातल्या १00 जलटंचाई जिल्ह्यांमध्ये सर्वसमावेशक उपाययोजना करण्याचा प्रस्ताव.शेतीचा नवा प्रयोगकंत्राटी शेतीचा प्रयोग करण्यासाठी राज्य सरकारकडे विचारणा.ग्रामीण साठवणूक योजनाबचत गटांमार्फत ग्रामीण साठवणूक योजना कार्यान्वित केली जाणार. त्याअंतर्गत शेतकरी आणि महिलांना धान्य साठवणुकीसाठी व्यवस्था मिळणार आहे. गोदामांसाठी सरकार कर्जाव्यतिरिक्त अर्थसाहाय्य पुरवेल.कृषी उडाण योजनाकृषी उडाण ही नवी योजना सुरूकरून आंतरराष्ट्रीय आणि देशामध्येही कृषी उत्पादने हवाई मार्गे पोहोचवली जातील.कृषी उत्पादनांसाठी रेल्वेशेतकरी रेल्वे योजनेअंतर्गत सार्वजनिक, खासगी भागीदारी तत्त्वावर नाशिवंत कृषी उत्पादनांची त्वरित वाहतूक केली जाईल.स्वच्छ भारतस्वच्छ भारत मोहिमेसाठी 12300कोटी रुपयांची तरतूद.पोलीस विद्यापीठराष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विद्यापीठ स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव.विशेष ब्रीज कोर्सशिक्षक, नर्स आणि आरोग्य सहायक यांच्यासाठी विशेष ब्रीज कोर्स तयार करण्यात येणार आहे.2025पर्यंत दूध प्रक्रिया क्षमता दुपटीने वाढवली जाणार आहे.नैसर्गिक वायूवर भरनॅशनल गॅस पाइपलाइन १६,२00 किलोमीटरवरून २७,000 किलोमीटरपर्यंत वाढविण्यात येणार.
एलआयसी, आयडीबीआयचे भांडवल विकणार