अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यापारी बँकांमधील ठेवींच्या विमा संरक्षणाची मर्यादा १ लाखावरून ५ लाख रुपये प्रति खाते केली असली तरी ही मर्यादा खूपच अपुरी आहे. प्रत्यक्षात सर्वच बँकांमधील सर्व खातेदारांच्या संपूर्ण ठेवींना विमा संरक्षण मिळू शकते, अशी स्थिती आहे.बँक ठेवींना विमा संरक्षण देण्याचे काम रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅन्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) करते. या कंपनीच्या वेबसाईटवर जी माहिती उपलब्ध आहे, तिचा विचार करता डीआयसीजीसी केवळ ५ लाखच नव्हे तर सर्व ठेवींना विमा संरक्षण देण्यास सक्षम आहे, असे दिसते.डीआयसीजीसीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या २०१७-१८ च्या ताळेबंदानुसार डीआयसीजीसीजवळ ८१,४३० कोटींचा ठेव विमा निधी आहे व तो दरवर्षी १०,००० ते ११,५०० कोटींनी वाढतो आहे. त्यामानाने डीआयसीजीसीने चुकत्या केलेल्या विमा दाव्यांची रक्कम अर्धी म्हणजे ५,०८० कोटी एवढी कमी आहे.डीआयसीजीसीला २०१७-१८ साली प्रीमियमचे उत्पन्न ११,१२८ कोटी मिळाले व गुंतवणुकीवरील व्याजातून ६ कोटी असे ११,१३४ कोटींचे निव्वळ उत्पन्न झाले. त्यावर्षी डीआयसीजीसीचा करपूर्व नफा १८,४५७ कोटी होता व करवजा जाता निव्वळ नफा ११,५०७ कोटी होता. यावर्षी कंपनीने विमा दाव्यापोटी ५,०८० कोटी बँक ठेवीदारांना दिले आहेत. देशातील दुसरी बाब म्हणजे डीआयसीजीसीने देशातील २,१०९ बँकांना विमा संरक्षण कवच उपलब्ध केले आहे. या बँकांमध्ये एकूण ११२.२० लाख कोटी ठेवी आहेत व एकूण खात्यांची संख्या १९४ कोटी आहे.त्यापैकी १७७ कोटी खात्यांमधील पूर्ण ठेवींना डीआयसीजीसीचे विमा संरक्षण मिळते आहे. याचा अर्थ केवळ १७ कोटी खात्यांमध्ये एक लाखापेक्षा अधिक रकमेच्या ठेवी आहेत व हीच खाती विमा संरक्षणाबाहेर आहेत.
Budget 2020 : ५ लाख रुपये प्रति खाते मर्यादा अपुरी, डीआयसीजीसी देऊ शकते सर्व बँक ठेवींना विमा संरक्षण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 02, 2020 11:12 AM