नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली NDA सरकार दोनचा दुसरा बजेट आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केला आहे. सुस्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा बजेट महत्त्वपूर्ण आहे. आजच्या बजेटमध्ये मोदी सरकारनं तीन गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. भारतातल्या आकांक्षा, आर्थिक विकास आणि एकमेकांना साहाय्य करण्याचे मुद्दे विचारात घेऊन त्यांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. सरकारनं कृषी क्षेत्र आणि ग्रामीण भारताला स्वच्छ हवा आणि पाणी देण्यावर जास्त भर दिलेला आहे. आर्थिक विकासाच्या अंतर्गत केंद्र सरकार इंडस्ट्री, गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांसंदर्भात न्यू इकॉनॉमी पॉलिसीवर लक्ष्य द्यायचं आहे. सरकारनं मुलं आणि महिलांसह पर्यावरणावर लक्ष्य केंद्रित केलं आहे.
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म(संरचनात्मक सुधारणा) : जीएसटी करप्रणाली लागू झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात कर गोळा झालेला आहे. गेल्या दोन वर्षांत 60 लाख नवे करदाते जोडले गेलेले असून, 105 कोटी ई-वे बिल जनरेट करण्यात आलेले आहेत.
डिजिटल रिव्हॉल्युशन: 2018-19मध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून 7 लाख कोटी रुपयांची देवाणघेवाण झाली आहे. सरकारला देशात डिजिटल गव्हर्नन्स आणायचा आहे. सरकारला देशात पेन्शन आणि इन्श्युरन्सच्या माध्यमातून सोशल सिक्युरिटी स्कीम्सची व्याप्ती वाढवायची आहे.
वित्तीय सेक्टरः याआधी ठेवीदाराने बँकेत ठेवलेल्या रकमेपैकी एक लाख रुपयांपर्यंतच सरकारची सुरक्षेची हमी होती. ही हमी आता एक लाख रुपयांवरून वाढवून पाच लाख रुपयांवर नेली आहे. त्यामुळे बँकेतील ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेक बँका बंद झाल्यामुळे तेथील ठेवीदार अडचणीत सापडले आहे. अशा ठेवीदारांना सुरक्षा हमी रक्कम वाढविल्याने फायदा होणार आहे.
टॅक्स व्यवस्थाः करदात्यांच्या कररचनेत बदल करण्यात आलेला आहे. पाच ते साडेसात लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना फक्त 10 टक्के कर आकारला जाणार आहेत. 5 ते 7.5 लाखदरम्यान करपात्र उत्पन्न असणाऱ्यांना 10 टक्के कर वसूल केला जाणार आहे. तर 7.50 ते 10 लाखांसाठी 15 टक्के कर आकारला जाणार आहे. तसेच 10 ते 12.5 लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांकडून 20 टक्के कर आकारला जाणार आहे. ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न 12.5 ते 15 लाख आहे, त्यांच्याकडून 25 टक्के कर आकारला जाणार आहे. वार्षिक उत्पन्न 15 लाखांहून अधिक असणाऱ्यांकडून 30 टक्के प्राप्तिकर आकारला जाणार आहे.
कृषी आणि ग्रामीण विकास- शेतकऱ्यांचा सर्वांगीण विकास करून 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 16 कलमी विशेष कृती योजना जाहीर केली आहे. यामाध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध सोईसवलती पुरवण्याची घोषणा वित्तमंत्र्यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांसाठी 2.83 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान कुसूम योजनेंतर्गत 20 लाख शेतकऱ्यांना सौर पंप देण्यात येईल, 15 लाख शेतकऱ्यांना ग्रीड कनेक्टेड पंपसेटशी जोडून घेतले जाणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी कृषी उड्डाण योजना सुरू केली जाणार असून, ही विमानसेवा कृषिमंत्रालयाकडून पुरवली जाणार आहे.
वैद्यकीय आणि स्वच्छता अभियानः 2022पर्यंत प्रत्येत जिल्ह्यात जनऔषध केंद्र स्थापन केलं जाणार आहे. आरोग्य क्षेत्रासाठी 69 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आम्ही उघड्यावर शौचास जाणं पूर्णतः थांबवणार असल्याचंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सांगितलं आहे. स्वच्छ भारतअंतर्गत 12300 कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवलेला आहे. जल जीवन मिशनसाठी 3.6 लाख कोटी रुपये दिलेले आहेत. नवी रुग्णालयं निर्माण झाल्यानं मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वास निर्मला सीतारामण यांनी व्यक्त केला आहे. टीबी हारेगा, भारत जितेगा अभियान राबवणार असल्याचीही त्यांनी घोषणा केली आहे.
शिक्षण क्षेत्र आणि कौशल्य विकासः अनेक शैक्षणिक संस्था उघडणार असल्याची माहिती निर्मला सीतारामण यांनी दिली आहे. 2020-21च्या बजेटमध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी 99,300 कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे. या बजेटमध्ये देशात दोन नवी विश्वविद्यालयं स्थापित करण्याचं सांगण्यात आलं आहे. राष्ट्रीय पोलीस विश्वविद्यालय (National Police University) आणि राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय (National Forensic Science University) तयार करण्यात येणार आहेत. तसेच पीपीपी मॉडलवर मेडिकल कॉलेज उघडण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे. शिक्षणासाठी एफडीआय(FDI)चा अंतर्भाव करण्यात येणार आहे. तसेच पदविका अभ्यासक्रमासाठी 2021 नवी संस्थानं उघडण्यात येणार आहेत.
इंडस्ट्री आणि इन्व्हेस्टमेंटः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि सेमी कंडक्टर्सच्या मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी केंद्र सरकार खास पॅकेज आणणार आहे. एमएसएमई सेक्टरसाठी इनवॉइस फायनान्सिंग सुविधेला वाढवलं जाणार आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर: पायाभूत सुविधांसाठीसुद्धा अर्थ मंत्र्यांनी मोठी घोषणा केलेली आहे. देशातील रस्ते आणि महामार्गांचा वेगानं विकास होणार आहे. रेल्वेअंतर्गत 4 स्टेशनांचं रिडेव्हलपमेंट कार्य पूर्ण केलं जाणार आहे. पीपीपी मॉडल अंतर्गत 150 नव्या ट्रेन आणल्या जाणार आहेत. उड्डाण योजनेंतर्गत 100 नवी विमानतळं तयार केली जाणार आहेत. नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्टवर 102 लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
तंत्रज्ञानः क्वांटम टेक्नॉलॉजी एक असं तंत्रज्ञान जे ऑर्टिफिशल इंटेलिजन्सचा भाग आहे. टेक्नॉलॉजीच्या जगतात अनेक काळापासून क्वांटम कॉम्प्युटरवर काम केलं जातंय. अनेक व्यवहार आणि कार्यालयीन कामात क्वांटम कॉम्प्युटरचा वापर केला जातो. टेक्नॉलॉजी तज्ज्ञांच्या मते, क्वांटम सिद्धांतावर काम करणाऱ्या तंत्रज्ञानात सुधारणेला बराच वाव आहे. रिसर्चसाठी हा चांगला पर्याय आहे. क्वांटम कॉम्प्युटर हा जगातील सर्वात ताकदवान कॉम्प्युटर समजला जातो. क्वांटम कॉम्प्युटरच्या मदतीनं काम जलद गतीनं होत असून, नव्या औषधांच्या शोधासाठी मॅनेजमेंट आणि ट्रान्सपोर्टला फायदेशीर ठरत आहे.
आणखी महत्त्वाच्या बातम्या
Budget 2020: शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मोदी सरकारच्या १६ मोठ्या घोषणा
Budget 2020: बजेटमध्ये काश्मिरी रंग; निर्मला सीतारामन यांनी वाचली खास कविता
Budget 2020 : महागाई नियंत्रणात आणण्यात मोदी सरकारला यश- निर्मला सीतारामण
Budget 2020: अर्थसंकल्प सादर होत असताना मोदी सरकारसाठी मोठी खूशखबर