budget 2020 : उद्योग आणि व्यापाराच्या विकासासाठी  २७,३०० कोटींची तरतूद, उद्योग, व्यापार वाढेल का?

उद्योग आणि व्यापाराच्या विकासासाठी २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात २७,३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : उद्योग आणि व्यापाराच्या विकासासाठी २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात २७,३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग मिशनची उभारणी करण्याचा प्रस्ताव असून, त्यापैकी १४८० कोटींचा निधी त्यासाठी दिला जाणार आहे. वस्त्रोद्योगातील आयात कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. येत्या चार वर्षांसाठी राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग मिशनसाठी ही तरतूद असेल, असे सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केले.

निर्यातदारांसाठी ‘निर्विक’ योजना
छोट्या निर्यातदारांना विमा सुरक्षा कवच वाढवून देण्यासह त्यावरील खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने निर्विक (निर्यात ऋण विकास) योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. छोट्या निर्यातदारांना विम्याचे अधिकाधिक संरक्षण देण्यासह त्यासाठी हप्ता (प्रीमियम) कमी केला जाणार असून दाव्यासंबंधी प्रक्रिया सुलभ केली जाईल. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय या योजनेवर काम करीत आहे. मूळ रक्कम आणि व्याजाच्या ९० टक्के रकमेचे विमा संरक्षण देण्याचा तसेच प्रीमियमवर सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे. निर्यात ऋण हमी योजनेंतर्गत सध्या ६० टक्के कर्ज हमी दिली जाते.

उद्योजकांसाठी गुंतवणूक मंजुरी ‘सेल’
उद्योजकांच्या गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यासाठी सेल स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या सेलच्या माध्यमातून उद्योजकांना जमीन आणि अन्य मंजुरीसंबंधी पूर्वसल्ला आणि माहिती दिली जाईल. उद्योजकांना जागा मिळविण्यासह केंद्र आणि राज्यस्तरावर परवानगी कशी मिळवायची, याबाबत पूर्वसल्ला देण्याचे काम या सेलकडे असेल. एका पोर्टलच्या साह्याने या सेलचे काम चालेल. ज्या युवकांना आणि महिलांना उद्योगाची संधी देण्यात आली, त्यांचे देशाच्या विकासात योगदान राहिले आहे, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी नमूद केले.

डेटा सेंटर पार्कसाठी नव्या धोरणाचा प्रस्ताव
सरकार देशभरात डेटा सेंटर पार्कसाठी नवीन धोरण आणणार आहे. यामध्ये डेटा सेंटर पार्कच्या निर्मितीत खासगी क्षेत्राचा सहभाग राहणार असल्याची घोषणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेटमध्ये केली. सरकारने २०२०-२१ मध्ये भारतनेटसाठी सहा हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
याअंतर्गत यावर्षी एक लाख ग्रामपंचायतींना भारतनेटच्या माध्यमातून ‘फायबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शनने जोडण्यात येणार आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतस्तरावर अंगणवाडी, स्वास्थ्य आणि आरोग्य केंद्र, सरकारी शाळा आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीची (पीडीएस) दुकाने, पोस्ट कार्यालय आणि पोलीस स्टेशन डिजिटल करण्यात येणार आहे. सीतारामन यांनी पाच वर्षांत क्वाँटम औद्योगिकीकरण आणि संशोधनावर राष्ट्रीय मिशनसाठी आठ हजार कोटी तरतुदींची घोषणा केली.

लघु व मध्यम उद्योगांसाठी ऑडिट मर्यादा पाच कोटींवर
लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी १ कोटीची असलेली ऑडिट मर्यादा अर्थसंकल्पात ५ कोटींपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. पण त्यात ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रोखींचे व्यवहार असायला नकोत, अशी अट टाकण्यात आली आहे. यात डिजिटल व्यवहारावर भर देण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय मिशनअंतर्गत क्वाँटम कॉम्प्युटिंगच्या तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी आठ हजार कोटींच्या रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.सरकार क्वाँटम कॉम्प्युटिंग तंत्रज्ञान, दूरसंचार, सायबर सुरक्षेसाठी नव्या प्रयोगाचा अवलंब करीत असून, त्या अनुषंगाने विकास केला जात आहे. राष्ट्रीय मिशनला क्वाँटम तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी येत्या पाच वर्षात आठ हजार कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने २७ संभाव्य क्षेत्रातील संयुक्त संशोधनासाठी इस्रायलसोबत एक करार केला असून, त्यात क्वाँटम कॉम्प्युटिंगचा समावेश करण्यात आला आहे. हे तंत्रज्ञान मिळविण्यात भारत यशस्वी झाल्यास भारत बहुदा तिसरा मोठा देश आणि अग्रणी देश बनेल.