Income Tax New Slabs : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ ने मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इन्कम टॅक्समध्ये मोठी कपात करण्याची घोषणा केली आहे. वार्षिक १२ लाखरुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना आयकर भरावा लागणार नाही. याचा फायदा ६.३ कोटी करदात्यांना होणारे. अनेकांनी कर सवलतीचा आनंद साजरा केला, तर प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे यांनी या धोरणाच्या व्यापक परिणामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय.
रानडे यांनी सरकारचा करआधार वाढविण्याचं उद्दिष्ट आणि नवीन करसवलती यांच्यातील विरोधाभास निदर्शनास आणून दिला. "आयकरात कपात झाल्याचा खूप जल्लोष केला जात आहे, पण लाखो लोक आयकराच्या जाळ्यातून बाहेर पडतील. ८ कोटी करदात्यांपैकी जेमतेम अडीच कोटी लोक शून्यापेक्षा जास्त कर भरतात. सुधारित सूट मर्यादा वाढवून १२ लाख रुपये करण्यात आली आहे, जी भारताच्या दरडोई उत्पन्नाच्या ५००% आहे. जगातील कोणताही देश एवढी मोठी करसवलत देत नाही. हे टॅक्स नेट वाढविण्याच्या उद्देशाच्याही विरोधात आहे," असं रानडे म्हणाले.
सांगितला अवाक् करणारा आकडा
रानडे यांनी एक धक्कादायक आकडेवारी सांगितली. भारतात दर १०० मतदारांमागे केवळ सात आयकर दाते आहेत. इतर लोकशाहींच्या तुलनेत ही विचित्र परिस्थिती असल्याचं त्यांनी म्हटलं. "जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) अधिकाधिक लोकांना लागू होतो. त्यात गरिबांचाही समावेश आहे. परंतु, यामुळे कराचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढतो. जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर असल्यानं तो मुळातच प्रतिगामी आहे. कौटुंबिक उत्पन्नाची टक्केवारी म्हणून जीएसटी श्रीमंतांपेक्षा गरिबांसाठी जास्त आहे. त्यामुळे त्याचं ओझं प्रतिगामी आहे. याउलट डायरेक्ट इन्कम टॅक्स अधिक चांगला ठरू शकतो," असंही त्यांनी नमूद केलं.
जीएसटीवर अवलंबून राहण्यावरून इशारा
मजबूत जीएसटी संकलन पाहता भारत आयकर पूर्णपणे रद्द करू शकतो, ही कल्पना रानडे यांनी फेटाळून लावली. जीएसटी प्रतिगामी आहे. याचा फटका श्रीमंतांपेक्षा गरीब किंवा निम्नमध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या खिशाला जास्त बसतो. त्यामुळे हा दर कमी असावा, आदर्शपणे तो फक्त १०% असला पाहिजे. सध्या जीएसटीचे दर खूप जास्त आहेत. सरासरी दर १८ टक्के आहे. काही वस्तूंवर २८ टक्के कर आकारला जातो. पुढे जाण्याचा हा योग्य मार्ग नसल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
ही बंपर वाढ नाही
रानडे यांनी 'बंपर' जीएसटी वाढीच्या कल्पनेलाही आव्हान दिलं. 'जीएसटीची वाढ अजिबात बंपर नाही. गेल्या आठ वर्षांत तो नॉमिनल जीडीपी वाढीच्या दरानंही वाढलेला नाही. यामुळे भारताचे अप्रत्यक्ष करांवरील वाढतं अवलंबित्व आणि प्रत्यक्ष करदात्यांचा आधार संकुचित होण्याबाबत चिंता व्यक्त होत असल्याचं रानडे यांचं मत आहे.