कोरोनामुळे फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजनांवर भर देणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला संसदेत सादर होणार आहे. या अर्थसंकल्पातून आपल्या वाट्याला काही ना काही यावे, अशी प्रत्येक क्षेत्राची अपेक्षा आहे. तशा त्या नेहमीच असतात, पण कोरोनामुळे कंबरडे मोडल्याने यावेळी अर्थसंकल्पाबाबत अपेक्षा काहीशा जास्तच आहेत. काय आहे या क्षेत्रांचे मागणे, यावर त्यात्या क्षेत्रातील मान्यवरांची भूमिका...
दीर्घ मुदतीचा भांडवली लाभ कर रद्द केला पाहिजे. तुटपुंज्या लाभांश रकमेवर आकारण्यात येणारा कर रद्द करावा. गृहकर्जाची सूट मर्यादा पाच लाख करावी. घराच्या किमती वाढल्यामुळे हप्तेही वाढलेत, त्यामुळे ही मर्यादादेखील वाढली पाहिजे. - ए.वाय. अकोलावाला, मानद सहसचिव, लघुउद्योजक संघटना
पगारावरील सूट ५० हजारांवरून १ लाखापर्यंत वाढवण्यात यावी. ८० सी कलमाखाली सध्या आयकर मर्यादा दीड लाख आहे. ती वाढवून तीन लाख केली पाहिजे. शैक्षणिक कर्जावरील व्याज सात टक्के करायला हवे. - मधुसूदन खांबेटे, अध्यक्ष, काेसिआ
कोरोनामुळे मोठी आर्थिक समस्या निर्माण झाली असून आयकरात यंदा सगळ्यांना सूट द्यावी. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कर भरणा करण्यात सूट वाढविण्यात यावी. ज्येष्ठ नागरिकांनाही एका विशिष्ट वयानंतर करभरणा करायला लावू नये. उतारवयात आर्थिक सुबत्ता करमुक्त जीवन जगू द्यावे. - संतकुमार भिडे, अभ्यासक
कलम ८० सी अंतर्गत मिळणारी सूट दोन लाखांपर्यंत करावी. टर्म प्लॅनवर अधिक इन्सेटिव्हस देण्यात यावेत. टर्म प्लॅनच्या खरेदीसाठी २५ हजार रुपयांची अतिरिक्त सूट दिल्यास नोकरीत रुजू झालेल्या युवकांना जीवन विमा घेण्यात अडचण येणार नाही. - भाऊ धुमाळ, विमा सल्लागार
सनदी लेखापाल म्हणून अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत. कोरोनामुळे सामान्य जनतेकडे टॅक्स भरायला पैसे नाहीत. कोविडनंतर येणाऱ्या पुढील काळात नोकरदार, व्यापारी वर्गाला इन्कम टॅक्स आणि जीएसटीसाठीही खूप सवलतीच्या अपेक्षा आहेत. - मधुकर चव्हाण, सनदी लेखापाल