कोरोनामुळे फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजनांवर भर देणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प येत्या १ फेब्रुवारीला संसदेत सादर होईल. कोरोनामुळे मालवाहतूकदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात इंधन दरावर नियंत्रण आणावे. तसेच या क्षेत्राला उभारी मिळेल, असे निर्णय घ्यावे, अशी अपेक्षा मालवाहतूकदारांनी व्यक्त केली.
बँकांचे हप्ते थकले तर बँकांनी ३००० रुपयांचा दंड आकारला आहे. सरकारने या कर्जावरील व्याज माफ करावे. तसेच आधीच अडचणीत असलेल्या वाहतूकदाराला कित्येक वेळा टोल भरावा लागतो. या टोलची संख्या कमी करावी.- राजेंद्र वनवे, अध्यक्ष, जय भगवान ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन
वाहतूकदारांना आर्थिक सवलती देणे गरजेचे आहे. वाहतूकदारांना मजबूत करायचे असेल तर बँकांकडून होणारी लूट थांबवावी. बँकिंग संस्था १५ ते १८ टक्के, काही पतपेढ्या २० टक्के व्याज आकारत आहेत. यास लगाम लावायला हवा. - संजय नाईक, अध्यक्ष, मनसे वाहतूक सेना
इंधन दरवाढीचा थेट परिणाम सामान्य जनतेवर होत असतो. त्यामुळे इंधन दर कमी करावेत. त्यासोबत २०१९ला लहान ट्रकचा टॅक्स वाढवला तो कमी व्हावा. ट्रक खरेदीवर २८ टक्के जीएसटी आहे, ट्रक ही चैनीची वस्तू नसून जीएसटी कमी करावा. - अभिषेक अबू गुप्ता, सचिव ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्टस् वेल्फेअर असोसिएशन
सातत्याने इंधन दर वाढत आहेत. याचा फटका १३० कोटी जनतेला बसतो. एक्साइज ड्युटी आणि व्हॅट कमी करावे जेणेकरून इंधन स्वस्त होईल. चेकपोस्ट बंद करावेत. अत्याधुनिक पद्धतीने वाहनांची तपासणी व्हावी जेणेकरून वाहतूकदारांचा वेळ वाचेल. - बाल मालकीत सिंग, अध्यक्ष कोअर कमिटी ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस