कोरोनाकहरामुळे ब्रेक लागलेली देशाची अर्थव्यवस्था गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. अशा परिस्थितीत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात Budget 2021 काय महत्त्वाचे असेल, कशावर भर दिला जाईल, त्यात काय असायला हवे इत्यादींची उत्तरे मिळविण्याचा केलेला प्रयत्न...
मुख्य भर कशावर असेल?
यंदाच्या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय सकल उत्पादनाने गटांगळी खाल्ली आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात विकास दर किती असेल, यावर भर दिला जाईल. एका अंदाजानुसार ९ टक्के विकास दर असेल. त्यात ४ टक्के चलनवाढीचा दर असेल. म्हणजे १३ टक्के साधारण वाढीचा दर असेल. मात्र, त्यात प्रचंड वित्तीय तुटीला सामोरे जावे लागणार आहे. वित्तीय तुटीमुळे आर्थिक विकासाचा दर मंदावणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
कोणत्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल?
गृहनिर्माण आणि बांधकाम या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे. कुशल आणि अर्धकुशल कामगारांसाठी ही दोन्ही क्षेत्रे तारणहार आहेत. अनेक वर्षांच्या मंदीनंतर रिअल इस्टेट क्षेत्राने अलीकडेच थोडी तेजीची झुळूक अनुभवली आहे. पायाभूत सुविधांच्या बांधकामामुळे रोजगार निर्माण होतात आणि नवनवीन प्रकल्पांमुळे त्यात अधिक भर पडते. त्यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकार या दोन्ही क्षेत्रांकडे अधिक लक्ष देईल, असा अंदाज आहे.
कृषी व आरोग्य क्षेत्र...
यंदाच्या आर्थिक वर्षात कोरोनाकहरामुळे आरोग्य क्षेत्रातील त्रुटी प्रकर्षाने अधोरेखित झाल्या आहेत. या
त्रुटी कमी करून अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी अधिक निधीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता
आहे.
कोरोनाकहर आणि त्यापाठोपाठ आलेली टाळेबंदी असे दुहेरी संकट असतानाही यंदाच्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे काम कृषी क्षेत्राने केले. ऐन टाळेबंदीत इतर सर्व क्षेत्रांनी माना टाकल्या असताना कृषी क्षेत्रात मात्र तेजीचे वातावरण होते. शेतमालाची विक्री होत होती. त्यामुळे अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी घसघशीत तरतूद असेल, असे अपेक्षित आहे.
महसूलवाढीसाठी करवाढ केली जाईल का?
गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबरपर्यंत परिस्थिती कमालीची खालावलेली होती. मात्र, कोरोनाचा आलेख घसरू लागल्यानंतर अर्थवस्थेने उसळी घेतली. तसेच वस्तू व सेवा कराच्या संकलनातही वाढ झाली. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या संकलनातही उल्लेखनीय वाढ होऊ लागली आहे.
प्राप्तिकर विवरणपत्रांची संख्याही वाढली आहे. मात्र, असे असले तरी कोरोनामुळे अनेकांच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात करवाढ करणे न्याय्य ठरणार नाही. कदाचित उपकर लावला जाऊ शकतो.
अर्थसंकल्प... आकडेवारीच्या नजरेतून!
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सोमवारी संसदेत सादर करतील. देशाच्या पहिल्या अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा हा तिसरा अर्थसंकल्प असेल. कोरोनामुळे त्रस्त झालेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्याचे आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर आहे. या सर्व अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या आकडेवारीवर टाकलेली नजर...
अर्थसंकल्प समजण्यासाठी, त्यामधील तरतुदींच्या पाठीमागे दडलेला अर्थ शोधण्यासाठी शेअर बाजाराला वेळ लागत असतो. त्यामुळे त्या तरतुदींचा अभ्यास करून, त्यांच्या परिणामांचे आकलन होऊन बाजाराची येणारी प्रतिक्रिया ही काही दिवसांनी मिळते. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय तरतुदींनंतर बाजारात उमटणारी प्रतिक्रिया ही तात्कालिक असते.
- प्रमोद पुराणिक, ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार, नाशिक
शेअर बाजाराला अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्समध्ये कपातीची गरज आहे. त्याचप्रमाणे कॅपिटल गेन्स टॅक्स कमी वा रद्द केला जावा. मागील अर्थसंकल्पामध्ये गुंतवणूकदारांना मिळणारा लाभांश त्यांच्या उत्पन्नामध्ये करपात्र केला गेला. या निर्णयाबाबतही फेरविचार व्हावा. -प्रा. नंदकुमार काकिर्डे,
शेअर बाजार तज्ज्ञ, पुणे