कोरोनाकाळात बहुसंख्य उद्योगांचे कंबरडे मोडले असून, अनेक उद्योग बंद झाले आहेत. कोरोनाचा सर्व उद्योग-व्यवसायांवर गंभीर परिणाम झाल्याने पुन्हा उभारी मिळण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव आणि भरघोस योजना आणाव्यात. महाराष्ट्र राज्यात इतर राज्यांपेक्षा वीजदर जास्त आहेत. त्यामध्ये सुसूत्रता आणावी, अशी अपेक्षा उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
उद्योग क्षेत्रातील उत्पादन वाढीसाठी, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी लागणाऱ्या ज्या सुविधा आहेत, त्या अधिक चांगल्या करण्याची गरज आहे. निर्यात-वृद्धीसाठी इन्कम टॅक्समध्ये सूट मिळावी. टेक्स्टाइल उद्योगावरील जीएसटीचा दर कमी करावा. - डी.के. राऊत, अध्यक्ष, तारापूर इंडस्ट्रियल मॅन्यु. असोसिएशन
ऑटो सेक्टरमध्ये जीएसटीचा दर २८ टक्के आहे तो १८ टक्क्यांवर आणण्यात येऊन मध्यमवर्गीयांना ५ लाखांपर्यंत सरसकट टॅक्समध्ये सूट देण्यात यावी. तसेच ८० सी अंतर्गत येणारी सूट ही १.५ लाखवरून ३ लाखांपर्यंत वाढवण्यात यावी.- कृष्णा देशमुख, व्यावसायिक
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मालवाहतूक व इमारत बांधकाम व्यवसायावर मंदी आल्याने या व्यावसायिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. या सर्व बाबींचा अर्थसंकल्पात गंभीरपणे विचार करून बांधकाम व संलग्न व्यवसायांतील टॅक्स व जीएसटीचे दर कमी करावेत. - मनोज विनोद अधिकारी, बांधकाम व्यावसायिक
जमीन खरेदी-विक्रीबाबत सरकारने या अर्थसंकल्पात अटी शिथिल कराव्यात तसेच करप्रणालीमध्ये सूट दिल्यास या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होईल. त्यामुळे कोरोनाकाळात ठप्प असलेला व्यवसाय पुन्हा सुरू होईल. - नीलेश पाटील, बांधकाम व्यावसायिक, वसई
कोविटमुळे उद्योगधंद्यांवर मंदीचे सावट आले आहे. त्यातून सावरण्यासाठी शासनाने नवनवीन योजना अंमलात आणून विजेमध्ये या अर्थसंकल्पात सवलत देऊन उद्योजकांना दिलासा द्यावा. - मिलिंद वाडेकर, उपाध्यक्ष, वाडा इंडस्ट्रीज असोसिएशन