पणजी - निवडणुकाभिमुख अर्थसंकल्प देण्याच्या प्रयत्नांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पर्यटन व प्रवास क्षेत्राच्या मूलभूत गरजांकडे साफ दुर्लक्ष केल्याची प्रतिक्रिया या क्षेत्रातून उमटत आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वाधिक निर्बंध आले ते प्रवास, पर्यटन व आदारातिथ्य क्षेत्रावर. लॉकडाऊनचा निर्णय अपरिहार्य होता, तरी त्यामुळे शेकडो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला फटका बसला. या तोट्याची दखल अर्थमंत्री घेतील आणि या क्षेत्राला काही दिलासा देतील अशी अपेक्षा होती. पर्यटन क्षेत्रातील विविध संघटनांनी आपल्या विवंचना मंत्र्यांपर्यंत उपलब्ध मार्गांनी पोहोचवल्याही होत्या. मात्र त्याकडे अर्थमंत्र्यांनी दुर्लक्ष केल्याची भावना पर्यटन व्यावसायिकांमध्ये पसरली आहे.
१०% रक्कम जीडीपीच्या पर्यटनातून मिळत असली तरी सरकारने या क्षेत्राकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून येत आहे.
पर्यटनाकडे सरकारने फिरविली पाठ
अर्थसंकल्पाकडून पर्यटन क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा होेत्या. मात्र, त्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. आधीच कोरोनामुळे या क्षेत्राला गतवर्षी मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागले आहे. अनेकांना रोजगार देणाऱ्या पर्यटन क्षेत्राला सरकारच्या मदतीची अपेक्षा आहे.
किमान जीएसटीत सूट हवी होती
फेथ या पर्यटन व आदारातिथ्य क्षेत्रातील संघटनांच्या महासंघाचे अध्यक्ष तथा आयटीसीचे कार्यकारी संचालक नकुल आनंद म्हणाले आहे की प्रवास व पर्यटन क्षेत्राला कोणताही थेट लाभ देण्यात केंद्राला आलेले अपयश क्लेशदायी आहे.
लॉकडाऊनमुळे आरक्षणावर पाणी पडलेल्या हॉटेल्सना जीएसटीत किमान सूट हवी होती, तर स्थानिक पर्यटनाला प्रेरणा देण्यासाठी देशांतर्गत पर्यटनावरला कर रद्द व्हावा अशी सार्वत्रिक अपेक्षा होती. अर्थमंत्र्यांनी कोणत्याही मागणीत स्वारस्य न दाखवल्याची निराशा आता व्यक्त होऊ लागली आहे.