नवी दिल्ली : नव्या आर्थिक वर्षात आर्थिक विकास दर ११ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असला तरीही प्रत्यक्षात मात्र ताे २०१९-२० या वर्षातील आर्थिक विकासापेक्षा २.४ टक्के अधिक राहणार आहे. तसेच काेराेना महामारीमुळे विविध क्षेत्रांना सवलतींचे बूस्टर डाेस दिलेले आहेत. मात्र, अर्थव्यवस्थेत सुधारणा दिसल्यानंतर ते लगेच मागे घेण्यात यावे, अशी शिफारस आर्थिक सर्वेक्षणातून करण्यात आली आहे.
१९६०-६१ नंतर आतापर्यंत चार वेळा देशाची अर्थव्यवस्था आकुंचन पावली आहे. सर्वप्रथम १९६५-६६ आणि १९७१-७२ या युद्धाच्या काळात दाेन वेळा, त्यानंतर १९७९-८० यावर्षी भीषण दुष्काळ आणि आणीबाणीच्या परिणामांमुळे आणि यंदा काेराेना महामारीमुळे नकारात्मक आर्थिक विकास दर राहिला आहे. यापैकी तीनवेळा घटलेले कृषी उत्पादन हे एक प्रमुख कारण राहिले आहे. मात्र, यंदा काेराेना महामारीच्या संकटात कृषी उत्पादनाने अर्थव्यवस्थेला तारले आहे.
व्यापार आणि उद्याेगधंदे अपेक्षेपेक्षा कमी कालावधीत सर्वसामान्य पातळीवर आले. तसेच सणासुदीच्या काळात वाढलेल्या मागणीचाही अर्थव्यवस्था उभारणीसाठी लाभ झाला, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी २००८ मध्ये निर्माण झालेल्या जागतिक मंदीच्या काळात सवलती गरजेपेक्षा जास्त कालावधीसाठी कायम ठेवण्यात आल्या. त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाल्याचे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. बॅंकांचा एनपीए सप्टेंबर २०२१ पर्यंत १३.५ टक्क्यांनी वाढण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने निर्गुंतवणुकीवर भर दिला. मात्र, केवळ १५ हजार काेटी रुपयेच प्राप्त झाले आहेत.
नव्या कृषी कायद्यांचे समर्थननव्या कृषी कायद्यांचे आर्थिक सर्वेक्षणातून समर्थन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना बाजारपेठ निवडण्याचे स्वातंत्र्य या कायद्यांनी दिले असून, लहान शेतकऱ्यांना याचा फायदा हाेईल, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. देशातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी ८५ टक्के लहान शेतकरी आहेत. त्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा फटका बसताे. यापूर्वीदेखील अनेक आर्थिक सर्वेक्षणातून बाजार समित्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आलेली आहे. विशेषत: २०११ नंतरच्या पाच सर्वेक्षणांमध्ये यामध्ये सुधारणांची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आल्याचा उल्लेख सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे.
पतमानांकनाची भीती नकाे पतमानांकन संस्थांनी घटविलेल्या रेटिंगचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर खूप माेठा परिणाम झालेला नाही. अर्थसंकल्पामध्ये रेटिंग घटण्याची भीती न बाळगता विकासाचा विचार केला पाहिजे, असे मत सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केले. पतमानांकन संस्थांच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याची गरज असून, त्यात अधिक पारदर्शकता अपेक्षित आहे. पतमानांकनात एकूण अर्थव्यवस्थेची बळकट स्थिती दिसून येत नाही, असे सुब्रमण्यम यांनी सांगितले.
उत्पादन शुल्कामुळे महसुलात झाली वाढएप्रिल ते नाेव्हेंबर २०२० या कालावधीत काेराेनामुळे सरकारच्या एकूण कर संकलनात १२.६ टक्क्यांनी घट झाली आहे. काेराेनामुळे उत्पादन शुल्काव्यतिरिक्त इतर कर संकलन जवळपास ठप्प हाेते. सप्टेंबरनंतर जीएसटी संकलन वाढण्यास सुरुवात झाली. सरकारने पेट्राेल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कामध्ये भरमसाठ वाढ केली आहे. मात्र, त्यातूनच सरकारला भरपूर महसूल प्राप्त झाला आहे.
संशाेधनावरील खर्च वाढवावानव्या संशाेधनाच्या बाबतीत भारत बराच पिछाडीवर आहे. जगातील पहिल्या १० अर्थव्यवस्थांशी तुलना केल्यास या क्षेत्रावर देशातील खर्च अत्यल्प आहे. त्यामुळे भारताने संशाेधन आणि विकासावर एकूण जीडीपीच्या १.५ ते ३ टक्क्यांपर्यंत खर्च वाढविला पाहिजे, असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षात विकास दर उणे ७.७ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. त्यातून भरारी घेत ११ टक्के विकास दर राहण्याचा अंदाज आहे. आकडेमाेडीचा विचार केल्यास लक्षात येईल, की देशाचा जीडीपी नव्या वर्षात १४९.२ लाख काेटी एवढा अपेक्षित आहे. हा २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील १४५.७ लाख काेटी जीडीपीपेक्षा २.४ टक्के अधिक आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जीडीपी ४ टक्के हाेता.
चालू खाते राहणार शिलकीमध्येसुमारे १७ वर्षांच्या कालावधीनंतर यावर्षी करंट अकाउंट सरप्लस दिसणार आहे. परकीय गंगाजळीत विक्रमी वाढ झाली असून, ५८६.१ अब्ज डाॅलर्स एवढा परकीय चलनसाठा झालेला आहे. तसेच कर्जही २ अब्ज डाॅलर्सने घटल्याचे सुब्रमण्यम यांनी सांगितले.