मच्छीमार समाजावर वर्षानुवर्षे सरकारकडून अन्याय होत असून, तो दूर करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकारने मोठी तरतूद करायला हवी. मत्स्य व्यवसायासाठी अर्थसंकल्पात नेहमीच कमी तरतूद केली जात असते, त्यात वाढ व्हायला हवी, तसेच या व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी मच्छीमार समाजातील मान्यवरांनी केली आहे.
मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा द्यावा. मत्स्य दुष्काळ जाहीर करावा. नैसर्गिक आपत्तीबाबत निकष ठरवणे, एनसीडीसी कर्जमाफी आदी कित्येक मागण्यांचा विचार केला जात नसून, जास्तीत जास्त तरतूद करावी.- जयकुमार भाय, अध्यक्ष, ठाणे जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती संघ, पालघर.
डिझेलवरील केंद्रीय अबकारी करामध्ये सवलत देताना बीपीएल अट रद्द करावी, तसेच मत्स्य व्यवसायाला मारक ठरलेल्या पर्ससीन मासेमारीवरील कारवाईसाठी यंत्रणा उभारण्याच्या मागच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली जावी. - रामकृष्ण तांडेल, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती
मच्छीमार महिलांसाठी अद्ययावत मार्केटची उभारणी करताना स्वच्छतागृह, शौचालय, बाल संगोपन केंद्र, पाणी पिण्याची व्यवस्था आदी सोयी-सुविधा उभारताना महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विनामूल्य उपचार केंद्रासाठी मोठी तरतूद करण्यात यावी.- ज्योती मेहेर, सचिव,
नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम
तारापूर एमआयडीसीमधील प्रदूषणामुळे समुद्र, खाड्या प्रदूषित होत असून, मत्स्यसंपदा घटत आहे. त्यावर उपाययोजना व्हावी. मासळी उत्पादन वाढीसाठी विविध योजनांची मागच्या अर्थसंकल्पात देण्यात आलेली आश्वासने फसवी ठरली आहेत.- भावेश तामोरे, जिल्हा युवाध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती
सागर मित्र योजनेंतर्गत मत्स्य व्यवसायात समुद्रकिनारी राहणाऱ्या तरुणांना रोजगार निर्माण करण्यात येईल, असे आश्वासन मागच्या अर्थसंकल्पात देण्यात आले होते, ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही. हजारो मच्छीमार तरुण अनेक महिन्यांपासून नोकरी नसल्याने बेकार म्हणून घरीच बसून आहेत.- हेमचंद मेहेर, स्थानिक मच्छिमार