काेराेना महामारीच्या फटक्यातून अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचा प्रयत्न आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून दिसणार आहे. या अर्थसंकल्पातून रत्न व दागिने उद्योगाला बऱ्याच अपेक्षा आहेत. माेदी सरकारने सोन्यावरील सीमाशुल्क कमी करावे, पॉलिश केलेल्या मौल्यवान आणि अर्ध-मौल्यवान रत्नांवरील आयात शुल्कात कपात करावी तसेच स्रोत कर संकलन (टीसीएस) मागे घ्यावा, अशी या उद्याेगाची अपेक्षा आहे.
अखिल भारतीय रत्न व दागिने परिषदेचे अध्यक्ष आशिष पेठे यांनी या उद्याेगाच्या अपेक्षांची माहिती देतांना सांगितले, की दागिन्यांच्या व्यापारावर जास्त आयात शुल्काच्या प्रतिकूल परिणामाचे सरकारने मूल्यमापन केले पाहिजे. सीमाशुल्कही १२.५ टक्क्यांवरून कमी करुन ४ टक्क्यांवर आणले पाहिजे. कर कमी न केल्यास तस्करी वाढण्याचा धाेका आहे. तसेच दागिन्यांच्या असंघटित व्यवसायाकडे लाेक वळतील, अशी भीतीही पेठे यांनी व्यक्त केली.
हा व्यवसाय काेराेना महामारीमुळे संकटात आला आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारकडून याेग्य पावले उचलण्यात येतील, अशी अपेक्षा हिरे व्यापारी साैरभ खंडेलवाल यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, व्यापाऱ्यांना साधी आणि सुलभ करआकारणी अपेक्षित आहे. अलीकडेच सरकारने दागिन्यांवर स्रोत कर संकलन करण्याची सक्ती केली आहे.
आमच्यावर आधीच ८ ते १० प्रकारच्या कर आकारणीचे दडपण आहे. त्यात अशा प्रकारचे अतिरिक्त कर संकलन केल्याने एकूण प्रक्रिया गुंतागुंतीची हाेईल. जेवढे जास्त कर तेवढी गुंतागुंत अधिक. व्यवसाय वृद्धीसाठी आवश्यक असलेला वेळ या किचकट प्रक्रियेमध्ये जाताे. त्यामुळे यावेळी अर्थसंकल्पातून ही प्रक्रिया साेपी करण्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे.
कर कमी न केल्यास तस्करी वाढण्याचा धाेका आहे. तसेच दागिन्यांच्या असंघटित व्यवसायाकडे लाेक वळतील.
- आशिष पेठे, अखिल भारतीय रत्न व दागिने परिषदेचे अध्यक्ष
सीमाशुल्कात कपात केली पाहिजे. तसेच जागतिक बाजारपेठेत पाेहाेचण्यासाठी सरकारने मजबूत ई-काॅमर्स धाेरण आणले पाहिजे.
- वस्तुपाल रांका, संचालक, रांका ज्वेलर्स
साेने आणि हिरे व्यवसायचा एकूण जीडीपीमध्ये ७.५ टक्के वाटा आहे. तसेच देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये या क्षेत्राचा १४ टक्के वाटा आहे.