budget 2021 : शेतीला झुकते माप, कृषीच्या पायाभूत विकासासाठी निधी

budget 2021: शेतीचा विकास आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प आहे आणि यासाठी अर्थसंकल्पात कृषी पायाभूत निधीची घोषणा करण्यात आली.

नवी दिल्ली : दोन महिन्यांपासून राजधानीच्या वेशीवर चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे अस्वस्थ झालेल्या देशभरातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात शेतीला झुकते माप देताना, गव्हाच्या आधारभूत किमतीत दीडपट वाढ करण्याची घोषणा केली. याचवेळी गेल्या सहा वर्षांत सत्तेवर आल्यापासून मोदी सरकारने शेतीमालाची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर केल्याची आकडेवारी जाहीर करत, शेतकऱ्यांना फायदाच कसा झाला हे ठसविण्याचा प्रयत्न केला.

शेतीचा विकास आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प आहे आणि यासाठी अर्थसंकल्पात कृषी पायाभूत निधीची घोषणा करण्यात आली. या निधीसाठी पेट्रोलवर प्रतिलिटर २.५० रुपये, तर डिझेलवर ४ रुपये अधिभार लावण्यात येईल. पण या वाढीचा बोजा सामान्य ग्राहकावर पडणार नाही, याची काळजीही घेण्यात आली आहे. मत्स्यपालनाला चालना देण्यासाठी पाच ठिकाणी हब उभारण्यात येतील.  

विनियोग बाजार समित्यांद्वारे
शेतीसाठी पायाभूत सोयी विकसित करण्यासाठी उपरोक्त निधीचा विनियोग कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमार्फत केला जाईल. नवीन कृषी कायद्यांमुळे या बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल, हा आंदोलक शेतकऱ्यांचा मुद्दा आहे. त्यांना उत्तर देण्यासाठीच ही तरतूद आहे.  

आधारभूत किमतीने खरेदी
शेतीमालाला आधारभूत किंमत देत सरकारने मोठ्या प्रमाणावर खरेदी कशी केली, याचा लेखाजोखाच सीतारामन यांनी मांडला. २०१३-१४ मध्ये गव्हाची खरेदी करून शेतकऱ्यांना ३३८७४ कोटी अदा केले. तर यावर्षी ७५ हजार ६० कोटी रुपयांची खरेदी केली आहे. 

दुप्पट गहू खरेदीचा दावा
शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी १६.५ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. कमी व्याजदरात सुलभपणे कर्ज मिळाले पाहिजे, हा यामागचा उद्देश आहे. गेल्या सात वर्षात सरकारने शेतकऱ्यांकडून दुप्पट खरेदी केल्याचा दावा सरकारने केला आहे.  

राकेश टिकैत
प्रवक्ते, भारतीय किसान युनियन
अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना काहीही मिळालेले नाही. उलट शेतीच्या नावाखाली इंधनावर अधिभार लावण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांची ही मुख्य मागणी आहे. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी सरकारने लागू केल्या पाहिजेत. सरकारने शेतकऱ्याला केवळ कर्ज काढायला लावले आहे. शेतमालाला योग्य भाव मिळाला तर शेतकऱ्याला चरितार्थ चालवता येईल पण कर्ज काढून कसे पोट भरणार?  

अजित नवले
राज्य सरचिटणीस, 
 भारतीय किसान सभा 
सरकारने शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करीत कॉर्पोरेट कंपन्या आणि औद्योगिक क्षेत्रावरच सरकारने मेहेरबानी दाखवली आहे. शेतीमालाच्या खरेदीच्या क्षेत्रात अर्थमंत्र्यांनी आपली पाठ थोपटून घेत सरकारने खूप चांगली कामगिरी केली असल्याचे वक्तव्य केले आहे. गहू, धान, डाळी व कापूस खरेदीसाठी सरकारने मोठ्या रकमा खर्च केल्याचे दाखले अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत.