गेल्यावर्षात आलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे आरोग्य क्षेत्रातील सोयीसुविधांचे महत्त्व जगासमोर आले आहे. त्यामुळे केंद्राकडून सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राविषयीच्या अपेक्षा अधिक वाढल्या आहेत. त्यात डॉक्टरांसह आरोग्य क्षेत्रातील इतर घटकांनाही समाविष्ट करून घेणे गरजेचे आहे. त्याकरिता जीडीपीमध्ये वाढ करण्याची मागणी वैद्यकीय क्षेत्रातून होते आहे.
जगभरातील प्रगत देशांचा जीडीपी १७ टक्के असून, भारतात तो १.२८ आहे. तो २ टक्के होणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात खासगी रुग्णालयांची गरज आहे. तर खासगीकरणापेक्षा शासकीय सुविधांमध्येच सुधारणा केल्यास ते धिक उपयुक्त ठरेल. - डॉ. एस. टी. गोसावी, महाराष्ट्र अध्यक्ष, हिम्पाम
ग्रामीण तसेच आदिवासी महिलांसाठी आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. महिलांना आरोग्य प्रशिक्षण देण्यासाठी ठोस तरतुदींची अपेक्षा आहे. ग्रामीण रुग्णालयांना प्राधान्याने अग्रक्रम देऊन त्यांचे बळकटीकरण करावे. -डॉ. तृष्णा शिंदे, बालरोगतज्ज्ञ
आरोग्य, शिक्षण व पर्यावरण यावर सरकारने अधिक लक्ष देऊन यासाठी ठोस उपाययोजना करावी. भविष्यात येणाऱ्या आरोग्य व नैसर्गिक संकटांना सामोरे जाण्यासाठी जनजागृतीबरोबरच प्रशिक्षण व आरोग्य व्यवस्था महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यासाठी अभ्यासक्रमामध्ये या गोष्टींचा अंतर्भाव करावा. -डॅा.कल्पना गंगारमाणी
सरकारने ग्रामीण, निमशहरी भागातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी भरीव तरतूद करावी. तसेच ‘आयुष’मार्फत होमिओपॅथिक, आयुर्वेद, योगा, युनानी इत्यादी पॅथींचा सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत समावेश करावा. सरकारी व नागरी आरोग्य केंद्रांबरोबर पालिका रुग्णालयात ‘आयुष’ डॅाक्टरांना घेण्याचा विचार व्हावा. -डॉ. प्रतीक तांबे, सहसचिव, हिम्पाम, महाराष्ट्र
जगभरातल्या आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी वैद्यकीय क्षेत्र महत्त्वाचे असते. ज्या देशांनी तिथल्या वैद्यकीय सुविधांमध्ये प्रगती केली आहे, त्या देशांनी कोरोनाकाळात मृत्युदर रोखण्यात यश मिळवले आहे. या बाबींचा विचार करून ग्रामीण तसेच शहरी भागातील आरोग्य सुविधा सुधारणांवर भर द्यावा. - डॉ. आश्लेषा थोरात, आयुर्वेदतज्ज्ञ