नवी दिल्ली/औरंगाबाद : हरित ऊर्जा स्रोतांमधून हायड्रोजन निर्माण करण्यासाठी पुढील वित्तीय वर्षात हायड्रोजन ऊर्जा अभियान सुरू करण्याचा प्रस्ताव असून, वीजग्राहकांना सेवा पुरवठादार निवडण्यासाठी लवकरच फ्रेमवर्क तयार करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत वीजग्राहकांना सेवा पुरवठादार किंवा डिस्कॉम्सची निवड करण्यासाठी सरकार लवकरच एक आराखडा तयार करणार आहे. यापलीकडे यंदाच्या अर्थसंकल्पात ऊर्जाक्षेत्राचा आढावा अधोरेखित करता येईल, असा कोणताही निर्णय नाही. २ कोटी घरांना दिली वीज जोडणीसध्या, देशभरात मोठ्या प्रमाणात वीज वितरण उपयुक्तता (डिस्कॉम्स) राज्य-मालकीच्या आहेत. केंद्र सरकारची परिकल्पना केल्याप्रमाणे ते २ तास ‘सर्वांसाठी वीज’ सुनिश्चित करण्यास असमर्थ आहेत. सेवा प्रदाता (वितरण कंपनी) निवडण्यासाठी ग्राहकांना पर्याय देण्याची गरज आहे. पर्याय उपलब्ध करण्यासाठी एक चौकट तयार केली जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. डिसेंबर २०२० पर्यंत वीजनिर्मिती कंपन्यांकडे असलेल्या डिस्क्सची थकबाकी १.३५ लाख कोटींपेक्षा जास्त असून, सहा वर्षांत १३९ गीगावॅट वीज उत्पादन क्षमता जोडली गेली व २ कोटी घरांना वीज जोडणी दिली गेली, असा उल्लेखही यावेळी त्यांनी केला. ग्राहकांचे किंचित समाधानऊर्जाक्षेत्रासाठी काही भरीव तरतूद आणि उभारी देणारे निर्णय होतील व हे क्षेत्र ग्राहकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी मजबुतीने उभे राहताना दिसेल, अशी आशा सर्वसामान्यांमध्ये व्यक्त होत होती; मात्र यावेळी अपेक्षापूर्तीसाठी पावले उचलली गेली नसल्याचे दिसते. केवळ काही भागांतील वीज ग्राहकांना मात्र किंचित समाधान देण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो. ग्राहकांना सेवा पुरवठादार निवडण्यासाठी लवकरच फ्रेमवर्क तयार केले जाईल.
budget 2021 : वीज कंपनी निवडण्याची मुभा, लवकरच फ्रेमवर्क तयार करण्याचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 02, 2021 3:42 AM