पुणे - सोमवारी झालेल्या अर्थसंकल्पात चीन आणि पाकिस्तानबरोबर सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण तरतुदींमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी ४.७८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षी ४ लाख ७१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षी सात हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली असली तरी देशाच्या संरक्षण गरजांच्या तुलनेत ही वाढ तुटपुंजी म्हणावी लागेल.यावर्षी चीन आणि पाकिस्तानबरोबर सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण तरतुदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल, अशी अपेक्षा संरक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ किरकोळ आहे.
१.३५ लाख कोटी शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी ४.७८ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली. यातील १.३५ लाख कोटी रुपये शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी राखून ठेवण्यात येतील. मागच्या वर्षी भांडवली खर्च म्हणजे शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी १.१३ लाख कोटी रुपये खर्च झाला. त्यात १९ टक्के वाढ करण्यात आली.यावर्षी महसुली खर्चासाठी २.१२ लाख कोटी रुपये, तर पेन्शनसाठी १.१५ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मागच्या वर्षी अर्थसंकल्पात ४.७१ लाख कोटी रुपये होते. २०१९-२० मध्ये संरक्षणासाठी ४.३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. लष्करासाठीच्या भांडवली खर्चात १९ टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या पंधरा वर्षांतील ही सर्वाधिक वाढ असल्याचे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी म्हटले आहे. चीनच्या तुलनेत तरतूद कमीचभारताला सध्याच्या परिस्थितीत चीनपासून मोठा धोका आहे. चीन दरवर्षी जवळपास २६१ अरब अमेरिकी डॉलर म्हणजेच १९ लाख कोटी रुपये खर्च करतो, तर भारत ७१ अरब अमेरिकेी डॉलर म्हणजेच ५ लाख कोटी रुपये खर्च करतो. गेल्या वर्षी ४ लाख ७१ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यावर्षी ४ लाख ७८ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. ३ लाख ४७ हजार कोटी हे सैन्यव्यवस्थेवर खर्च होणार आहे. व्यवस्था म्हणजे केवळ उपकरणे नाहीत, तर पेन्शन, पगार भत्ता याचाही समावेश आहे आणि उरलेला पैसा तिन्ही दलांना मिळणार आहे. यात पेन्शनचा उल्लेख केला नाही. हा पैसा दुसऱ्या क्षेत्रातून उभा केला जाईल. पुढच्या १० वर्षांतही मोठी वाढ शक्य नाही. याकरिता संरक्षण व्यवस्थेत मूलभूत परिवर्तन करावे लागेल. - दत्तात्रय शेकटकर, निवृत्त लेफ्टनंट जनरलयंदा आधुनिकीकरणासाठी मागच्या वर्षीच्या तुलनेत १९ टक्‍क्‍यांनी वाढ मिळणार ही सकारात्मक बाब. गेल्या काही महिन्यांत सरकारने विविध शस्रास्रे आणि संरक्षण साहित्य खरेदीचे करार केले आहेत. यामध्ये अत्याधुनिक शस्रास्रे, विमाने, ड्रोन, नौदलासाठी आवश्‍यक साहित्यांची खरेदी याचा समावेश आहे. त्याचबरोबर स्वदेशी संरक्षण वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठीही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने हे अतिशय महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते.- हेमंत महाजन, निवृत्त ब्रिगेडियर