पुणे - राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने शिक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात जीडीपीच्या सहा टक्के तरतूद केली जाते का? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. त्यानुसार शालेय शिक्षण, संशोधन आणि काही प्रमाणात उच्च शिक्षणाबाबत विचार करण्यात आला. शालेय शिक्षणासाठी ५९ हजार ८४५ कोटींची, तर उच्च शिक्षणासाठी ३९ हजार ४६६ कोटींची तरतूद केली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही अधिक दिसत असली तरी तीन वर्षांचा विचार करता कमी आहे. या घोषणांची अंमलबजावणी कशी केली जाणार? यावर देशाच्या शिक्षणाच्या विकासाची दिशा ठरणार आहे.केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी एकूण ९९ हजार ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१९ मध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद ९४ हजार ५०० कोटींची होती. त्यामुळे मागील वर्षाच्या तुलनेत शिक्षणासाठी ५ टक्क्यांची वाढ दिसून येत आहे. परंतु, गेल्या तीन वर्षांतील जीडीपीच्या किती टक्के तरतूद झाली याचे अवलोकन केल्यानंतर तरतुदींचा आलेख घसरलेला दिसत आहे. २०१७-१८ मध्ये जीडीपीच्या ३.७१ टक्के , २०१८-१९ मध्ये ३.४८ टक्के तर २०१९-२० मध्ये ३.२ टक्के इतकी तरतूद केली आहे. त्यामुळे जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर करण्यास शासन अजूनही तयार नसल्याचे दिसून येत आहे. संशोधनासाठी ५० हजार कोटी विद्यापीठ व महाविद्यालयातील संशोधन कार्याला अनुदान, मार्गदर्शन व प्रोत्साहन देण्यासाठी नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनची स्थापना केली आहे. धोरणाला अनुसरून ही घोषणा यापूर्वीच केली होती. अर्थसंकल्पात संशोधनासाठी पाच वर्षांत ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल. उच्च शिक्षणाचे एकूण बजेट ३९ हजार ४६६ कोटींचे आहे. एका वर्षाला १० हजार कोटींची तरतूद संशोधनासाठी अपेक्षित आहे़. एनआरएफच्या स्थापनेनंतर वर्षाला जीडीपीच्या १ टक्के अथवा २० हजार कोटी वार्षिक अनुदान देण्याची शिफारस राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आहे़. सैनिकी शाळांसाठी खासगी संस्थांचे सहकार्यनवीन १०० सैनिकी शाळा उभारल्या जाणार असून त्यासाठी एनजीओ व अशासकीय संस्थांचे सहकार्य घेतले जाईल. सैनिकी शाळा उभारण्याची घोषणा स्वागतार्ह आहे तरी खाजगी संस्थांचे सहकार्य मिळविणे हा मुद्दा चर्चेचा ठरणार आहे. ७,३३२ कोटींची आयआयटीसाठी तरतूद केली असून मागील वर्षापेक्षा त्यात १४.३८ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. ७५० आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी एकलव्य मॉडेल स्कूल
budget 2021 : शिक्षणावर जीडीपीच्या सहा टक्के खर्चाची घोषणा अपूर्णच, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तरतुदीत केवळ ५ टक्के वाढ
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 02, 2021 3:41 AM