कोरोनाचा फटका सर्व क्षेत्राला बसला. कर्जाची परतफेड, कर्जाचे हफ्ते थकले. नवीन कर्ज घेण्यास कोणी तयार नाही. त्यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती नाजूक झाली आहे. यात सुधारणा करायची असल्यास कर्ज परतफेड करण्यासाठी दिला जाणारा अवधी, नवीन कर्जासाठी सवलती, अशा अनेक उपाययोजना करायल्या हव्यात. तरच बँकांना दिलासा मिळेल.
५ लाखांवरील ठेवीदारांचा क्लेम दिल्यानंतर विमा महामंडळाचा क्लेम ठेवण्यासाठी कायद्यात आवश्यक तो बदल करावा. नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राची देखरेख राज्य व जिल्हा बँकाप्रमाणे नाबार्डसारख्या स्वतंत्र संस्थेकडे द्यावी. - विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, दि महाराष्ट्र अर्बन फेडरेशन को-ऑप. बँक
केंद्र सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांचे भागभांडवल पूर्ण गठित करण्यासाठी अर्थसंकल्पात पाच लाख कोटींची तरतूद करायला हवी. अर्थव्यवस्थेची तूट भरून काढण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. बँका जगविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तरच बॅंकांना दिलासा मिळेल. - विश्वास उटगी, बँकिंग तज्ज्ञ
हॉटेल आणि रेस्टॉरंटला कोरोनामध्ये मोठा फटका बसला आहे. ३० ते ४० टक्के हॉटेल रेस्टॉरंट बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. तसेच पर्यटन उद्योगाला पूर्वपदावर येण्यास दोन-तीन वर्षे लागतील. त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठीही जीएसटी दरात कपात व्हावी. - बकुल मोदी, कर अभ्यासक
अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन किती वेगाने होते त्यावर बँकिंगचे भवितव्य अवलंबून आहे. व्याजाचे दर खूप कमी होत आहेत. व्याजावर अवलंबून असणारे ज्येष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न खूप घटले आहे. त्यांच्यासाठी विशेष बचत योजना आली पाहिजे.- देविदास तुळजापूरकर,
जनरल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र स्टेट फेडरेशन
कोरोनामुळे सामान्य जनता आर्थिक अडचणीत आहे. पगारी कामगार आणि कमी उत्पन्न असणारे यांना दिलासा द्यायला हवा. बेसिक एजिमेशन स्लॉट वाढवायला हवा, स्टॅण्डर्ड डीडक्शन वाढवावे, वर्क फ्रॉम होममुळे खर्च वाढला असून वर्क फ्रॉम होम अलाऊन्स मिळायला पाहिजे. - गौतम नायक, कर अभ्यासक