संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प थोड्याच वेळात लोकसभेत सादर केला जाईल. अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नागरिकांना नेमका कोणता दिलासा मिळणार? कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार आणि कोणत्या महागणार? याकडे सर्वांचं लक्ष असतं. विशेष म्हणजे, कोरोनाच्या संकटानंतर पहिल्यांदाच केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर होतोय. कोरोना काळात देशातील जनतेला अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातून नेमकं कोणत्या क्षेत्रात सरकारकडून भरीव तरतूद केली जाणार याकडेही संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
काय होऊ शकतं स्वस्त?कोरोनामुळे आरोग्य व्यवस्थेतील सुधारणांवर लक्ष केंद्रीत झालं आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रातील निगडीत आणि दैनंदिन गोष्टींसाठी भरीव तरतूद केली जाऊ शकते. या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्राला दिलासा दिला जाऊ शकतो. यासोबतच केमिकल, तांबे आणि दूरसंचार उपकरणांच्या उत्पादनावरील कस्टम ड्युटीमध्ये कपात केली जाऊ शकते. यामुळे फर्निचर आणि दूरसंचार उपकरणं स्वस्त होऊ शकतात.
बजेटच्या दिवसाची सुरुवात गोड; सेन्सेक्स ४४३ अंकांनी वधारला
जनतेच्या सुरक्षेशी निगडीत असणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीही कमी केल्या जाऊ शकतात. यात मुख्यत्वे हेल्मेटवरील जीएसटी कमी केला जाऊ शकतो. त्यामुळे हेल्मेटच्या किमती कमी होतील.
प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशातून देशात इलेक्ट्रीक वाहनांकडे कल वाढावा यासाठी केंद्राकडून काही मोठ्या घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. कोरोनात लॉकडाऊनमुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला. यामुळे या क्षेत्राताल दिलासा देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करु शकतं.
काय महागणार?अर्थसंकल्पात यंदा घरगुत इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमती वाढण्याची दाट शक्यता आहे. यात रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी या वस्तूंचा समावेश आहे. केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आणि इतर वस्तूंसह एकूण ५० गोष्टींवरील आयात शुल्कात वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. आयात शुल्कात वाढ करून स्वदेशी वस्तूंना प्रोत्साहन देत भारतात इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्मितीला चालना देण्याचा केंद्राचा मानस आहे.
बजेटच्या दिवशी सोन्याचा भाव काय? जाणून घ्या लेटेस्ट दर
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने फुटवेअर, खेळणींच्याही आयात शुल्कात २० टक्क्यांची वाढ केली होती. यावेळी या वस्तूंच्या किमती वधारण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दुसरीकडे, मद्यपान आणि धुम्रपानासोबतच तंबाखूजन्य वस्तूंवर अधिक कर लादला जाऊ शकतो. त्यामुळे तंबाखूजन्य पदार्थांच्या किंमतीत वाढ होऊ शकते.