नवी दिल्ली : कोरोना साथीमुळे निर्माण झालेल्या असामान्य परिस्थितीत प्राप्तिकर भरणाऱ्या मध्यम वर्गास अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. सोमवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून काही अपेक्षा हा वर्ग बाळगून आहे...
लॉकडाऊनच्या काळात घरून काम (वर्क फ्रॉम होम) करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक बाबींवर काही खर्च करावा लागला. हा खर्च भरून निघण्यासाठी सरकारने त्यांना प्राप्तिकरात विशेष वजावट द्यायला हवी.
साथीच्या काळात वेतनधारकांना दिलासा मिळावा, यासाठी स्थायी वजावटीची (स्टँडर्ड डिडक्शन) मर्यादा वाढविण्यात यावी.
गृहकर्जाच्या परतफेडीतील मुद्दल रकमेपोटी १.५० लाखांची जी वजावट मिळते, ती स्वतंत्र शीर्षाखाली दाखविण्यात यावी. ती ८० सी मध्ये समाविष्ट केली जाऊ नये. कारण बहुतांश जणांची ८०सी अंतर्गत मिळणारी वजावट आधीच संपलेली असते.
८० सी अंतर्गत मिळणारी १.५ लाख रुपयांच्या वजावटीची मर्यादा वाढवून २.५ लाख ते ३ लाख रुपये करण्यात यावी. ८० सी अन्वये विमा, गृहकर्ज मुद्दल परतफेड, मुदत ठेवी, भविष्य निर्वाह निधी इत्यादींसाठी वजावट मिळते.
८० डी अन्वये आरोग्य विम्याच्या हप्त्यासाठी मिळणाऱ्या वजावटीची कमाल मर्यादा वाढविण्यात यावी. कारण कोविड १९च्या जागतिक साथीने आरोग्य विमा अत्यंत आवश्यक असल्याचे दाखवून दिले आहे. वजावटीची मर्यादा वाढविल्यास जास्तीत जास्त लोक आरोग्य विमा घेण्यास उद्युक्त होतील. अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य विमा बंधनकारक केला आहे. वजावटीची मर्यादा वाढल्यास या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकेल.
काय आहे स्थायी वजावट
स्थायी वजावट ही कर आकारणी करताना कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनातून वजा केली जाणारी रक्कम असते. त्यामुळे कर्मचाऱ्याचे करपात्र उत्पन्न कमी होते.
स्थायी वजावटीसाठी कोणताही निकष नसतो. ही सवलत सगळ्यांना दिली जाते. २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात स्थायी वजावटीची तरतूद केली होती.
आधी तिची मर्यादा ४० हजार रुपये होती. नंतर ती वाढवून ५० हजार रुपये करण्यात आली होती.