कोरोनाकाळात सर्वाधिक फटका बसला महिला कर्मचाऱ्यांना. तब्बल एक कोटी महिलांना रोजगारावर पाणी सोडावे लागले. श्रमशक्तीतील महिलांचा वाटाही कमी झाला. अशी परिस्थिती असताना महिला अर्थमंत्र्याकडून महिलांना यंदा अर्थसंकल्पात न्याय मिळेल, असा आशावाद व्यक्त होत आहे...
कोरोनाकाळात महिला कर्मचाऱ्यांची स्थिती काय?
सेंटर फॉर मॉनिटरी इंडिया इकॉनॉमी (सीएमआयई) यांनी केलेल्या पाहणीनुसार टाळेबंदीच्या पहिल्या टप्प्यात एक कोटी महिलांच्या नोकऱ्या गेल्या चार वर्षांत पहिल्यांदाच श्रमशक्तीतील महिलांचा सहभाग कमालीचा घटलाएप्रिलमध्ये जेव्हा बेरोजगारीचा दर वाढला तेव्हा त्यात महिलांचा सर्वाधिक समावेश होतावयाच्या विशीत असलेल्या महिलांना सर्वाधिक प्रमाणात रोजगाराला मुकावे लागले. नोटबंदी आणि जीएसटीनंतर महिलांचा रोजगारातील सहभाग १४ टक्क्यांपर्यंत वाढला. कोरोनाकाळात तो ८.५ टक्क्यांपर्यंत घसरला
जागतिक कल कसा आहे?
कोरोनामुळे एकंदरच जगभरातील महिलांच्या रोजगारांवर गदा आलीमात्र, बहुतांश देशांनी महिला कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले नाही
भारतातही तसे प्रयत्न झाले परंतु ते अगदीच तोकडे होते. कोरोनाकाळात जाहीर झालेल्या पॅकेजांमध्ये महिलांसाठी काहीही तरतूद नव्हती
वर्क फ्रॉम होममुळे...
टाळेबंदीच्या काळात अनेकांना वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय देण्यात आला शहरी महिलांनी या बदललेल्या परिस्थितीशी पटकन जुळवून घेतले
महिला उद्योजकांची मात्र तारांबळ उडाली. वर्क फ्रॉम होम ही संकल्पना त्यांना लागू होऊ शकली नाही. मजुरांचे तांडे मूळ गावी परतू लागले तसे ग्रामीण भागातील महिलांच्या रोजगारांतही घट होत गेली
सरकारकडून अपेक्षा महिलाशक्तीचे महत्त्व लक्षात घेऊन सरकारने महिलांसाठी विशेष योजना अंमलात आणाव्यात. कोरोनामुळे महिलांना सोसाव्या लागलेल्या कष्टाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा, अशी मागणीही केली जात आहे.