नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्याआधी सोमवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाला संबोधित केले. सोमवारी देशाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल जारी होईल. अर्थसंकल्पापूर्वी सरकारने प्रत्येक क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि लोकांकडून त्यांची मतं, सूचना मागवल्या होत्या. प्रत्येक अर्थसंकल्पापूर्वी ही मतं सरकार जाणून घेते. ज्यावरुन अर्थसंकल्पाचा आराखडा बनवला जातो.
१ फेब्रुवारीला जाहीर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना काय मिळणार याकडे लक्ष लागून राहिलं आहे. या अर्थसंकल्पात करात सूट, टॅक्स स्लॅब(Income Tax Slab) वाढवण्याची मागणी जनतेने सरकारला अभिप्राय देताना केली आहे. त्याचसोबत लाइफ इंश्योरेंस प्रिमियमवरही करात सूट देण्याची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे मंगळवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्पात काय मांडणार हे पाहणं गरजेचे आहे.
करमुक्त उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता
करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेला Basic Exemption Limit म्हणतात. सर्वसामान्यांपासून श्रीमंतांपर्यंत ही मागणी कायम असते की, यावेळीही सरकारने आयकरातील सूट देण्याची मर्यादा वाढवावी. सध्या ही मर्यादा अडीच लाख रुपये आहे. या अर्थसंकल्पात सरकार करमुक्त उत्पन्न मर्यादा २.५ लाखांवरून ३ लाखांपर्यंत वाढवू शकतात, असं मानलं जात आहे. त्यामुळे सरकारनं असा निर्णय घेतल्यास मोठ्या प्रमाणात जनतेला दिलासा मिळणार आहे.
स्टार्टअपसाठी नवीन घोषणा शक्य
देशातील वेगाने वाढणाऱ्या स्टार्टअपसाठीही यंदाच्या अर्थसंकल्पात काही गोड भेट मिळण्याची अपेक्षा आहे. स्टार्टअप कंपन्यांना या बजेटमध्ये काही विशेष तरतुदी आणि सूट अपेक्षित आहेत. नुकतेच वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी भारतातील स्टार्टअप्सचे कौतुक केले होते. त्यांनी सांगितले होते की, अल्पावधीतच अनेक स्टार्टअप्स युनिकॉर्नमध्ये बदलले. २०२१ मध्ये भारतातील स्टार्टअप कंपन्यांनी ४२०० कोटींहून अधिक निधी उभारला आहे. आता या कंपन्यांची मागणी आहे की सरकारनेही त्यांच्या सुविधा वाढवण्याची आणि करात सूट देण्याची घोषणा करावी.
क्रिप्टोकरन्सीवरील कराचा निर्णय
भारतातील अब्जावधी रुपये क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवले गेले आहेत. परंतु क्रिप्टोला बेकायदेशीर घोषित करावे की त्याला कायदेशीर दर्जा मिळेल यावर सरकारने अद्याप काहीही सांगितलेले नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात याबाबत काही घोषणा करावी, अशी गुंतवणूकदारांची इच्छा आहे. गुंतवणूकदारांचे म्हणणे आहे की, त्यांना क्रिप्टोकरन्सीवर कर भरण्यास कोणतीही अडचण नाही, परंतु सरकारने त्याची चौकट आणली पाहिजे. करप्रणालीबाबत गुंतवणूकदारांनी बजेटकडे डोळे लावले आहेत.
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मागणी
या अर्थसंकल्पाकडून रिअल इस्टेट क्षेत्राला अनेक अपेक्षा आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात रिअल इस्टेटमध्ये पूर्वीच्या तुलनेत काही प्रमाणात वेग दिसून येत आहे. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे बँकांपासून ते हाऊसिंग कंपन्या ग्राहकांना अत्यंत स्वस्तात कर्ज देत आहेत. आज गृहकर्ज पूर्वीपेक्षा खूपच कमी आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी विशेष प्रोत्साहन जाहीर करावे जेणेकरुन पूर्वीचे नुकसान भरून काढता येईल.
LTCG कर रद्द होईल का?
वेगवेगळ्या गुंतवणुकीवर लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेनवर कर लागू नये. अशी लोकांची मागणी आहे. सरकारने हा कर रद्द करावा, अशी गुंतवणूकदारांची इच्छा आहे. मात्र, सरकारने ते संपवण्यास नकार दिला आहे. मात्र भविष्यात यात काही बदल होतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. गुंतवणुकदारांना इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा कर रद्द करण्याची इच्छा आहे जेणेकरून स्टॉक एक्सचेंजद्वारे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.
इक्विटी गुंतवणुकीवरील STT हटवण्याची मागणी
केंद्र सरकार इक्विटी गुंतवणुकीवर STT लावते. STT हा TDS सारखा असतो आणि जेव्हा तुम्ही शेअर्स खरेदी करता किंवा विकता तेव्हा हा कर लावला जातो. TCS आणि TDS प्रमाणे STT गोळा केला जातो. गुंतवणूकदारांचे म्हणणे आहे की, शेअर्सच्या खरेदी आणि विक्रीवर दीर्घकालीन भांडवली नफा, जीएसटी आणि सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स एकत्रितपणे लावण्याची गरज नाही.