मुंबई: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चौथ्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. कर रचनेत बदल करून अर्थमंत्री दिलासा देतील अशी अपेक्षा देशवासीयांना होती. मात्र सलग सहाव्या वर्षी कर रचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नोकरदार वर्गाच्या पदरी निराशा आली आहे. सहकार, कॉर्पोरेट क्षेत्राला मात्र सीतारामन यांनी काहीसा दिलासा दिला आहे.
कॉर्पोरेट, सहकार क्षेत्राला अर्थमंत्र्यांनी कर दिलासा दिला आहे. या दोन्ही क्षेत्रांना आधी १८ टक्के कर भरावा लागायचा. आता या दोन्ही क्षेत्रांना १५ टक्के कर भरावा लागेल. याशिवाय सरचार्जदेखील १२ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. इन्कम बेस १ कोटीवरून १० कोटी करण्यात आला आहे. लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेनवर आता १५ टक्के कर द्यावा लागेल.
क्रिप्टोकरन्सी संदर्भात सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. २०२२-२३ मध्ये आरबीआय स्वत:चं डिजिटल चलन आणेल अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या घोषणेचं शेअर बाजारानं स्वागत केलं. मुंबई शेअर बाजार १ हजार अंकांनी वधारला. बाजारानं ५९ हजार अंकांचा टप्पा ओलांडला. क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून होणाऱ्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर लागेल. डिजिटल संपत्तीच्या हस्तांतरणावर ३० टक्के कर लागणार आहे.