भविष्यात अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीवर केंद्राने लक्ष केंद्रित केले असून, अर्थसंकल्पात अपारंपरिक ऊर्जा विशेषत: सौर ऊर्जानिर्मितीवर भर दिला आहे. यासाठी १९ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
१९ ,५०० कोटींची तरतूद
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सौर ऊर्जा उत्पादनासाठी १९ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, सोलर पॅनलवर अधिकाधिक भर दिला जाणार आहे.
-अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीसाठी लागणाऱ्या साहित्याकरिता आपले चीनवरील अवलंबित्व कमी होईल. देशात ही साधने तयार होतील. परिणामी रोजगार निर्मितीसह स्पर्धा निर्माण होत ग्राहकांना कमी दरात वीज उपलब्ध होणार आहे.
-उद्योगाकरिता कोळशाचे गॅसफिकेशन आणि केमिकलमध्ये रूपांतर करण्यासाठी चार पथदर्शी प्रकल्प उभे केले जातील.
- तंत्रज्ञान, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि सेमी कंडक्टर्सला देखील प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीसाठी होणार असून, याला किसान ड्रोनची जोड मिळणार आहे.
आपण स्वावलंबी होणार
युरोपमध्ये ग्रीन बाँडस मिळतात. हे पैसे दीर्घकालीन वापरता येतात. आपण ते पैसे घेऊन कमी व्याजदराने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत परत करतो. ग्रीन बाँडसचे पैसे कोळसा, गॅस, अणु ऊर्जेत वापरता येत नाहीत. हे पैसे कसे वापरले जातील याची माहिती दिलेली नाही. मात्र, पवन ऊर्जेपेक्षा सौर ऊर्जेवर भर दिला आहे. यामुळे चीनवरील अवलंबित्व कमी होईल. आपण सौर ऊर्जेबाबत स्वावलंबी होऊ.
- अशोक पेंडसे, तज्ज्ञ, वीजक्षेत्र.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी
देशभरातील मोठ्या शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरासाठी बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी आणण्यात येणार आहे. परिणामी, देशभरात इलेक्ट्रिक वाहन वापरण्याचे प्रमाण वाढेल. देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांना मागणी आहे. मात्र, चार्जिंग स्टेशन्स कमी असल्याने ही वाहने खरेदी करणाऱ्यांचा कल कमी आहे. तो वाढावा म्हणून आता यावर भर दिला जाणार आहे.