Join us

Budget 2022 For MSME: नारायण राणेंच्या लघू, सुक्ष्म उद्योग मंत्रालयाला काय? अर्थमंत्र्यांनी दिली मोठी भेट

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 01, 2022 1:16 PM

Union Budget 2022, Narayan Rane's Industry got big support : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एमएसएमई सेक्टरला बुस्टर डोसच दिला आहे. कॉर्पोरेट, सहकार क्षेत्राला अर्थमंत्र्यांनी कर दिलासा दिला आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये शिक्षण, रोजगार, ऑटो, रेल्वे आणि संरक्षण सारख्या क्षेत्रांमध्ये वेगवेगळ्या घोषणा केल्या. याचवेळी उद्योग क्षेत्रासाठीही अर्थमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली आहे. कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या लघू, सुक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांसाठी मोठी भेट देण्यात आली आहे. या खात्याचे नारायण राणे हे मंत्री आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एमएसएमई सेक्टरला बुस्टर डोसच दिला आहे. इमरजन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीमनुसार  130 लाख हून अधिक लघू, सुक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्य़ात आले आहे. ईसीएलजीएसमधील कर्जाची रक्कम 50 हजार कोटी रुपयांवरून थेट 10 पटींनी वाढवून 5 लाख कोटी रुपए करण्यात आली आहे. यामध्य दोन लाख कोटींचे अतिरिक्त कर्ज वाटप केले जाणार आहे. उद्यम, ई-श्रम , एनसीएस आणि असीम पोर्टल्सना लिंक केले जाणार आहे. यामुळे एमएसएमईचा विस्तार होणार आहे. याचबरोबर आपात्कालीन क्रेडिट लाइन गॅरंटीची मुदत मार्च 2023 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 

एमएसएमई बळकट करण्यासाठी नवीन योजना सुरू केल्या जातील. 5 वर्षात 6000 कोटी देणार. खाजगी गुंतवणूकदारांची क्षमता वाढवली जाईल. यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ५.५४ लाख कोटींवरून ७.५५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनासाठी उद्योग विकसित केले जातील. त्यामुळे निर्यातीलाही चालना मिळेल. अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स म्हणजेच AVGC क्षेत्रात नोकरीच्या मोठ्या संधी आहेत. अशा परिस्थितीत, AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स त्याच्याशी संबंधित सर्व भागधारकांशी संवाद साधेल. मार्ग शोधले जातील जेणेकरुन आमच्या देशांतर्गत क्षमतेद्वारे आम्ही आमच्या बाजारपेठेच्या आणि जागतिक बाजारपेठेच्या गरजा पूर्ण करू शकू.

कॉर्पोरेट, सहकार क्षेत्राला अर्थमंत्र्यांनी कर दिलासा दिला आहे. या दोन्ही क्षेत्रांना आधी १८ टक्के कर भरावा लागायचा. आता या दोन्ही क्षेत्रांना १५ टक्के कर भरावा लागेल. याशिवाय सरचार्जदेखील १२ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. इन्कम बेस १ कोटीवरून १० कोटी करण्यात आला आहे. लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेनवर आता १५ टक्के कर द्यावा लागेल.

क्रिप्टोकरन्सी संदर्भात सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. २०२२-२३ मध्ये आरबीआय स्वत:चं डिजिटल चलन आणेल अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या घोषणेचं शेअर बाजारानं स्वागत केलं. मुंबई शेअर बाजार १ हजार अंकांनी वधारला. बाजारानं ५९ हजार अंकांचा टप्पा ओलांडला. क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून होणाऱ्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर लागेल. डिजिटल संपत्तीच्या हस्तांतरणावर ३० टक्के कर लागणार आहे.

टॅग्स :अर्थसंकल्प 2022नारायण राणे निर्मला सीतारामन