नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू झाली आहे. 2022-23 या वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी (Union Budget 2022) एक महिन्यापेक्षा कमी कालावधी बाकी आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून नोकरदारांना मोठ्या आशा आहेत. विविध क्षेत्रातून मागणीही येऊ लागली आहे. यावेळी सर्वाधिक आशा करदात्यांना आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारच्या बाजूने कर स्लॅबमध्ये कोणताही महत्त्वपूर्ण बदल झालेला नाही. या अर्थसंकल्पात करदात्यांना दिलासा मिळू शकतो, असा दावा सुत्रांनी केला आहे.
या अर्थसंकल्पात पीपीएफची गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्यापासून गृहकर्जाच्या व्याजावरील अतिरिक्त सूटचा लाभही कायम राहू शकतो. कोरोना महामारीच्या काळात मंदीतून जात असलेल्या रिअल इस्टेट आणि बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्याची सरकारची तयारी आहे. अशा परिस्थितीत गृहकर्जावर मिळणारी अतिरिक्त कर सवलत कायम ठेवली जाऊ शकते.
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 (Union Budget 2022) मध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या अंतर्गत, प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांना एका वर्षासाठी व्याजावर 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त सूट मिळू शकते. दरम्यान, कलम 80EEA अंतर्गत, 45 लाख रुपयांच्या घरावर 1.5 लाख रुपयांच्या गृहकर्जावर व्याज भरण्यावर अतिरिक्त सूट आहे.
गृहकर्जावर अशी मिळते सूट
सध्या गृहकर्ज घेणाऱ्यांना विविध कलमांतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या पेमेंटवर कर सूट मिळते. 1.5 लाखांपर्यंतच्या कर्जाच्या प्रिंसिपल रकमेवर घर खरेदी करणाऱ्याला 80C अंतर्गत कर सूट दिली जाते. याशिवाय कलम 24B अंतर्गत दरवर्षी 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जाच्या व्याजावर कर सूट मिळते. अफोर्डेबल हाऊसिंग अंतर्गत पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्याला कलम 80EEA अंतर्गत 45 लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जाच्या व्याजावर 1.5 लाखांची अतिरिक्त सूट दिली जाते.