नवी दिल्ली – येत्या १ फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन(Nirmala Sitharaman) सादर करणार आहेत. २०२२-२३ साठी मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून सर्व लोकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. खर्चात कपात आणि पगारात वाढ व्होवो अशी सर्वसामान्य नोकरदाराची अपेक्षा आहे. त्यातच केंद्र सरकारच्या या बजेटमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंबाबत मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मोबाईल फोनवरील सीमा शुल्कात(Custom Duty) बदल करण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टरसह सामान्य जनतेला महागाईपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवरील कस्टम ड्यूटीत घट करण्याचं इंडस्ट्रीकडून मागणी होत होती. हिंदुस्तान टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, केंद्र सरकार मॅन्युफॅक्चरिंग आणि स्थानिक सोर्सिंगला चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मोबाईल फोनच्या कस्टम ड्यूटीत घट करण्याची घोषणा करु शकतं.
त्याचसोबत कस्टम ड्यूटीच्या पूर्ण रचनेत फेरबदल करुन त्यात सुलभता आणली जाण्याची चर्चा आहे. ज्यामुळे स्थानिक उत्पादन सहज तयार होतील आणि कम्प्लायंसचा ओझं कमी होईल. देशात लोकल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार ऑडिओ गॅजेट्स आणि स्मार्टवॉच, स्मार्ट बँडवरील इंपोर्ट ड्यूटीतही घट करण्याचा विचार करत आहे. रिपोर्टनुसार, मोबाईल फोन उत्पादन आणि निर्यातीत वेग यावा या सेक्टरसाठी हा विचार करण्यात येत आहे. २०२५-२६ पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचं निर्यातीचं प्रमाण ८ अरब डॉलरपर्यंत होण्याची आशा आहे.
२०२६ पर्यंत ३०० अरब डॉलर उत्पादनाची अपेक्षा
देशात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात वेगाने प्रगती होत असल्याचं केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं होतं. भारत मोबाईल फोनचं उत्पादन आणि निर्यात करत आहे. भारतात बॅटरी पॅक्स, चार्जर, यूएसबी केबल, कनेक्टर, इंडक्टिव कॉयल, मॅग्नेटिक्स आणि फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड माल उत्पादन होत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टरमध्ये सध्या उत्पादनाची क्षमता ७५ अरब डॉलरपर्यंत आहे. ती २०२५-२६ पर्यंत ३०० अरब डॉलरपर्यंत होऊ शकते. त्यात भारत संपूर्ण जगात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात पॉवर हाऊस बनून समोर येण्याची शक्यता आहे. सध्या जगातील १२ टक्के हिस्सा भारताचा आहे.