नवी दिल्ली : कोरोनाच्या प्रादुर्भावातून सावरत सर्वसामान्यांसाठी केंद्र सरकार यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक सवलतींच्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. पाच दिवसांनंतर सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात एसी (AC) आणि टीव्हीसारख्या (TV) गृहोपयोगी उपकरणांबाबतही महत्त्वाची घोषणा केली जाणार आहे. यानंतर एसी आणि टीव्हीसारख्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू स्वस्त होऊ शकतात.
कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (CEAMA) म्हणणे आहे की, या अर्थसंकल्पात उद्योगांसोबतच सर्वसामान्यांनाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही सरकारकडे एसी आणि टीव्हीसारख्या गृहोपयोगी वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी करण्याची मागणी अर्थसंकल्पपूर्व सूचनेमध्ये केली आहे.
एलईडी उद्योगासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी कर रचना तयार करण्यावर भर दिला पाहिजे. यामुळे गुंतवणूक आणि धोरणात्मक हस्तक्षेपासाठी योग्य नियोजन करणे शक्य होईल, असे कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष एरिक ब्रेगेंजा यांनी सांगितले. तसेच, सरकार यंदाच्या अर्थसंकल्पात एसीवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर आणू शकते, असे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय, टीव्हीवर (105 सेंमी स्क्रीन असलेल्या) जीएसटी कमी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. व्यवसाय प्रमुख आणि गोदरेज अप्लायन्सेसचे कार्यकारी उपाध्यक्ष कमल नंदी म्हणाले की, एसी अजूनही 28 टक्क्यांच्या सर्वाधिक उच्च स्तरावर आहेत. ते 18 टक्क्यांच्या खाली आणले जाण्याची आमची अपेक्षा आहे.
आयात शुल्क वाढवण्याची मागणीदरम्यान, कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने सांगितले की, जवळपास 75,000 कोटी रुपयांचे उद्योग देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी तयार वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवण्याची सरकारकडे मागणी करत आहेत. यावर विचार केला पाहिजे. एरिक ब्रेगेंजा म्हणाले की, स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुटे भाग आणि तयार वस्तूंमध्ये 5 टक्क्यांचा शुल्क फरक असला पाहिजे. यामुळे निर्मात्यांना खूप आवश्यक प्रोत्साहन मिळेल आणि भारतात उत्पादन बेस तयार करण्यास मदत मिळेल.