नवी दिल्ली : येत्या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाडा जगात सर्वांत वेगाने धावणार असल्याचा विश्वास आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. देशाचा आर्थिक विकास दर ८ ते ८.५ टक्के राहील, असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
सध्या भारताचीअर्थव्यवस्था उत्तम स्थितीत असून, २०२२-२३ च्या संकटांचा सामना करण्यास अतिशय सक्षम असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत महागाई वाढल्याचेही सरकारने मान्य केले असून, कृषी क्षेत्राला कोरोनाचा सर्वांत कमी फटका बसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
देशाची आर्थिक स्थिती आणि भविष्यातील दिशा सांगणारा आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेत सादर केला. चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था ९.२ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे.
अहवाल मांडताना मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन.
प्रधान आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने हा अहवाल तयार केला. २०२०-२१ मध्ये अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयामुळे वित्तीय तूट आणि सरकारी कर्जात वाढ झाली आहे. असे यात म्हटले आहे.
...तर येणार नाहीत अडथळे
मान्सून सामान्य राहिला, कच्च्या तेलाच्या किमती ७० ते ७५ डॉलर प्रती बॅरलदरम्यान राहिल्या आणि जागतिक स्तरावर पुरवठा सुरळीत राहिल्यास अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला अडथळे येणार नाहीत.
महागाई वाढ रोखण्यासाठी प्रयत्न
आर्थिक व्यवस्थेच्या बळकटीकरणामुळे खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. बँक क्षेत्रही भक्कम असून, एनपीएमध्ये घट झाली आहे. मात्र, वाढलेली महागाई कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण प्रमुख मुद्दे
आर्थिक वाढ पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीवर अवलंबून राहणार.
महागाई आणखी वाढण्याची भीती
महामारी, नोकरीची चिंता यामुळे लोकांची गृहकर्जाकडे पाठ
जागतिक सागरी व्यापारातील व्यत्यय अद्याप कायम
औद्योगिक क्षेत्र ११.८ टक्के दराने वाढीची शक्यता
भारताची एकूण निर्यात १६.५ टक्केने वाढण्याची अपेक्षा
स्टार्टअपसाठी अमेरिका आणि चीननंतर भारताची आघाडी
सामान्यांकडून शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याचे प्रमाण ४४.७ टक्क्यांनी वाढले