वाढत्या महागाईमुळे जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. चाराण्याची कोंबडी, बाराण्याचा मसाला अशी गत जवळपास सर्वच कुटुंबांची झाली आहे. मोदी सरकारचेही अगदी तसेच झाले आहे. यंदा सरकार देखील भलेमोठे कर्ज काढून देश चालविणार आहे.
मोदी सरकारने कालच अर्थसंकल्प सादर केला आहे. याच्या हिशेबाने सरकारचे उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक आहे. यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात खर्च भागविण्यासाठी केंद्र सरकारला बाजारातून लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज उचलावे लागणार आहे. अर्थसंकल्पनुसार 2022-23 या आर्थिक वर्षात सरकार खर्च भागवण्यासाठी बाजारातून 11.6 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. कोरोनाच्या काळात अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला असून त्याला आधार देण्यासाठी सरकारचा खर्चही वाढला आहे. अशा स्थितीत सरकारला पुढील वर्षाच्या खर्चासाठी बाजारातून हे कर्ज घ्यावे लागणार आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने बाजारातून ९.७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. तथापि, अर्थसंकल्प 2022 च्या कागदपत्रांनुसार, 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी त्याचा सुधारित अंदाज आता 8.75 लाख कोटी रुपये झाला आहे. सरकारने पुढील आर्थिक वर्षासाठी अंदाजित कर्जाची रक्कम चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा २ लाख कोटी रुपये जास्त आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षातील खर्च भागवण्यासाठी सरकारला 11,58,719 कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागेल.
अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार, पुढील आर्थिक वर्षात सरकारचे एकूण कर्जही 14.95 लाख कोटी रुपये असणार आहे. तर गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षासाठी हा अंदाज 12.05 लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आला होता. त्याच वेळी, 2021-22 साठी त्याचा सुधारित अंदाज 10.46 लाख कोटी रुपये आहे.