अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या कारकीर्दीतील चौथे बजेट मांडले. यामध्ये त्यांनी सामान्य करदात्यांना काहीच दिलासा दिला नाही. कृषी, उद्योग, ऑटो, शिक्षण विभागात मोठमोठ्या घोषणा करताना कर रचनेत कोणताही दिलासा दिला नाही. अशातच दोन कर वाढविण्यात आले आहेत.
गेल्या अनेक दिवसांपासून क्रिप्टोकरन्सीबाबत सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून होतं. क्रिप्टोकरन्सी बॅन केली जाईल की त्यावर कर आकारला जाईल यावर चर्चा सुरू होत्या. यावर मात्र या चर्चांवर सरकारनं आता पूर्णविराम दिला आहे. क्रिप्टोकरन्सीद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारला जाईल. याशिवाय व्हर्च्युअल करन्सी ट्रान्सफरवरही १ टक्के टीडीएस आकारला जाईल. याशिवाय क्रिप्टोकरन्सी लपवण्याचा प्रयत्न केला गेला तर ती जप्त केली जाईल. याशिवाय त्यावर कोणतीही सेटलमेंट करता येणार नसल्याचंही यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं.
यानंतर छुप्या पद्धतीने दिवसाला पाण्यापेक्षाही जास्त वेगाने खपणाऱ्या इंधनावर कर लावण्यात आला आहे. बायो फ्युअलला प्रोत्साहन देण्यासाठी साध्या पेट्रोल, डिझेलवर कर आकारला जाणार आहे. विना मिश्रित इंधनावर येत्या १ ऑक्टोबरपासून दोन रुपये प्रतिलीटर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारले जाणार आहे. याचा उद्देश पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये जैव इंधन मिश्रीत केले जावे, असा आहे. यामध्ये इथेनॉल मिश्रीत इंधनावर हा कर लावला जाणार नाही. यामध्ये ब्रांडेड पेट्रोल, डिझेल जे सर्व पेट्रोल पंपांवर उपलब्ध असते त्याचे दर प्रति लीटरमागे दोन रुपयांनी वाढणार आहेत.