नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या मंगळवारी (दि. १) २०२२-२३ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प लोकसभेला सादर करतील. या अर्थसंकल्पात गृहिणी, उद्योजक, तरुण, वृद्ध आणि इतरांच्या अनेक अपेक्षा आहेत. सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करताना या प्रत्येकासाठी आपला पेटारा उघडतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
सर्वसामान्यांचे लक्ष करसवलतींकडे
आयकर सवलत मिळण्यासाठी कलम ८० सी खाली दीड लाख रुपयांची सध्याची मर्यादा वाढवून ती २ लाख केली जावी. गृहकर्जावरील व्याजामध्ये सवलत मिळावी, अशी अपेक्षा करदात्यांनी केली आहे.
तरुण : गेल्या चार वर्षांमध्ये कोट्यवधी तरुणांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. आता नोकरी मिळवण्यासाठी अडचणी येत आहेत. त्यामुळे सरकारने तत्काळ ज्या जागा रिकाम्या आहेत, त्या जागांवर भरती सुरू करावी. यांसह खासगी क्षेत्रात नवीन नोकऱ्या तयार होण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलावीत.
महिला : या अर्थसंकल्पात महागाई कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी महिलांनी केली आहे. यासह महिलांना प्राप्तिकरामध्ये विशेष सवलत, गृहकर्जावर ५० हजारांपर्यंत अतिरिक्त सवलत, आरोग्य विम्यामध्ये अधिकची ७५ हजार रुपयांची सवलत मिळावी, अशी मागणी महिलांकडून होत आहे.
घरातून काम करणारे कर्मचारी
कोरोना महामारीमध्ये अनेक कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होम सुरू केले आहे; मात्र यामुळे कर्मचाऱ्यांचा खर्चही वाढला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात हा खर्च करसवलतीच्या कक्षेत आणावा.
रेल्वे प्रवासी
कोरोनाचा फटका सहन करणाऱ्या लोकांची अर्थसंकल्पाकडून इच्छा आहे, ती म्हणजे तिकीटामध्ये दरवाढ न होणे, तसेच अनेक नव्या ट्रेन सुरू करणे, वेगवान ट्रेनची संख्या वाढवण्याची अपेक्षा करण्यात आली आहे.
स्टार्टअपची अपेक्षा
पुढील चार वर्षांमध्ये ५० हजारपेक्षा अधिक स्टार्टअप नोंदणी करणार आहेत. या स्टार्टअपसाठी अनुकूल धोरण, कर सवलत द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर नको
दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर आकारला जाणारा कर रद्द करण्याची मागणी मोठ्या समुदायाकडून केली जात आहे. असा कर लावणे हे भांडवल बाजाराच्या विकासाला हानिकारक ठरत असल्याचा दावा केला जात आहे. अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये असा कर नसतो. त्यामुळे सरकारने हा कर रद्द करावा, अशी मागणी आहे. असे झाल्यास भांडवल बाजारामधील गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात वाढू शकेल, असे सांगितले जात आहे.
उद्योजकांना काय हवे?
१५ लाख वा त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना ३० टक्के दराने प्राप्तिकराची आकारणी केली जाते. १५ लाख सीमा वाढविण्याची मागणीही आहे. कंपन्यांनी कोविडकाळात समाज व कर्मचारी कल्याण योजनांवर मोठा खर्च केला. या रकमेला करसवलत मिळावी व उद्योगांसाठी आर्थिक पॅकेजची घोषणा करावी, अशी अपेक्षा आहे.
वाहन उद्योग
इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा आणि वातावरण स्वच्छ राहावे, यासाठी सरकारतर्फे प्रयत्न सुरू आहेत; मात्र या वाहनांच्या किमती कमी करण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सरकारने इलेक्ट्रिक वाहने तसेच त्यांचे सुटे भाग यांच्यावरील सीमाशुल्क योग्य प्रमाणात आकारावे, जेणेकरून ही वाहने स्वस्त होऊ शकतील.