- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत योजना द्यायच्या नाहीत, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धोरण २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात पाळण्यात आले आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा अधिक भर वृद्धी, गुंतवणूक आणि पायाभूत क्षेत्र विकास यावर असल्याचे दिसून आले. या वर्षात ९ राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
मोफत योजनांऐवजी अर्थसंकल्पात कृषी, महिला, आदिवासी आणि वंचित घटकांच्या कल्याणकारी योजनांना निधी देण्याकडे लक्ष दिले आहे. २०२२-२३ मध्ये थेट करांचे विक्रमी संकलन झाल्यामुळे सरकारने आयकर सवलतीची मर्यादा ७ लाख रुपयांपर्यंत वाढवून मध्यम वर्गास मोठा दिलासा दिला आहे.
केवळ कर्नाटकला दिलासा
- २०२३ मध्ये ९ राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. मात्र, यापैकी कर्नाटक वगळता कोणत्याही राज्यास विशेष दिलासा अर्थसंकल्पात देण्यात आलेला नाही. कर्नाटकातील ऊर्ध्व भद्रा सिंचन प्रकल्पासाठी ५,३०० कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे.
- या प्रकल्पाद्वारे चिकमंगळुरू, चित्रदुर्ग, टुमकूर आणि दावनगिरी या जिल्ह्यांतील २.२५ लाख हेक्टर क्षेत्र पाण्याखाली येणार आहे. पिण्याच्या पाण्याची समस्याही त्यामुळे दूर होण्यास मदत होईल.
बचतीला प्रोत्साहन, हातात अधिक पैसा
आयकर सवलतीची मर्यादा वाढविण्याची मागणी मागील ३ वर्षांपासून केली जात होती. करदात्यांना बचतीस प्रोत्साहन मिळेल तसेच मागणी वाढण्यासाठी त्यांच्या हातात अधिक पैसा राहील, या उद्देशाने ही मोठी सवलत करदात्यांना दिली. पायाभूत क्षेत्रासाठी १० लाख कोटी आणि रेल्वेसाठी २.४ लाख कोटी दिले आहेत. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ही रक्कम
४ पट अधिक आहे. शेअर बाजाराला हात देण्यासाठी दीर्घकालीन भांडवली लाभ कर (एलटीसीजी) जैसे थे ठेवला आहे. मात्र एफआयआय आणि एफडीआय क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी व्यवसाय सुलभतेत अडथळा ठरणारे नियम आणि कायदे बाजूला सारण्याचे आश्वासन दिले आहे.