नवी दिल्ली : ‘सामान्यांना धनयोग’ असेच केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या २०२३-२४ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करावे लागेल.
वित्तमंत्र्यांनी बुधवारी अपेक्षेनुसार वैयक्तिक करदात्यांना, विशेषत: मध्यमवर्गीय नोकरदारांना मोठा दिलासा दिला. सध्याच्या पाच लाखांऐवजी आता वार्षिक सात लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, २०१९ च्या फेब्रुवारीत सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पानंतर गेली चार वर्षे आयकर सवलतीची मर्यादा वाढविण्याची मागणी मध्यमवर्गीय नोकरदारांकडून होत होती. ती मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात पूर्ण केली. त्यासोबतच शेतकरी, गरीब, दुर्बल, आदिवासी, तसेच उद्योजक अशा प्रत्येक वर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न केला. यंदा होणाऱ्या ९ राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका तसेच २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकांसाठी केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पाद्वारे जणू साखरपेरणीच केल्याचे मानले जात आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी १० लाख कोटींच्या भांडवली खर्च निधीची तरतूद असून, रेल्वेच्या सुसज्जतेसाठी २.४० लाख कोटी रुपये खर्च होतील. शिक्षण क्षेत्राचा विकास करताना आदिवासी, तळागाळातील लोक यांच्या प्रगतीवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. ४५.०३ लाख कोटींचा हा अर्थसंकल्प आहे.
नवी की जुनी; कोणती कर प्रणाली स्वीकारावी?
यापुढे नवी कर प्रणाली हीच मुख्य प्रणाली असेल. मात्र, जुनी कर प्रणालीदेखील अस्तित्वात राहील, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी स्पष्ट केले. या दोन्ही कर प्रणालीमुळे काय व कसे बदल होतील, याचा वेध घेणारा हा तक्ता.
टॉप घोषणा
७ लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न केले करमुक्त; नवीन कररचना घोषित
मैला साफ करण्याचं काम माणसांद्वारे करण्याऐवजी १०० टक्के यंत्रांद्वारे होणार
गरिबांना मोफत धान्य पुरवठा एक वर्षासाठी वाढविण्यात येणार
आदिवासी मुलांसाठीच्या एकलव्य शाळांमध्ये ३८ हजार शिक्षकांची भरती
भारताला भरडधान्याचे कोठार बनविण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी पाऊल
सिगारेटवर लावण्यात येणाऱ्या कस्टम ड्युटीत १६ टक्के इतकी वाढ
केवायसी होणार सोपे. नाव-पत्ता यांच्यातील बदल सुविधा अधिक सोपी
ई-न्यायालये स्थापन करण्यासाठी ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी
०-४० वयोगटातील नागरिकांचे हेल्थ स्क्रिनिंग होणार
शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लेटफॉर्म, डाळींसाठी विशेष हब स्थापन करणार
नवीन काय?
अमृतकाल ‘सप्तर्षी’
n सर्वसमावेशक वाढ
n वंचितांना प्राधान्य
n पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक
n क्षमता विस्तार
n हरित वाढ
n युवा शक्ती
n आर्थिक क्षेत्र
इतिहासात प्रथमच...
राष्ट्रपतिपदी द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने महिला विराजमान आहेत, तर निर्मला सीतारामन यांच्या रूपाने महिला अर्थमंत्री आहेत. त्यामुळे महिला अर्थमंत्र्यांनी महिला राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी अर्थसंकल्प सादर करण्याची ही देशाच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे.
ना कविता, ना शेरोशायरी...
अर्थमंत्री प्रसंगानुसार शेरोशायरी सादर करतात. पण हा पहिलाच अर्थसंकल्प असेल की, ज्यात कविता किंवा शेरोशायरी नव्हती. त्या अर्थाने हे भाषण जरा गंभीरच ठरले.