कोरोनाकाळात अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या तडाख्यातून भारतीय अर्थव्यवस्था आता पूर्णपणे बाहेर आली असून, उर्वरित दशकात भारताचा विकास दर ६.५० ते ७ टक्के राहील, असा दावा देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२१-२२ या वर्षातील आर्थिक सर्वेक्षण आज लोकसभेत मांडले. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना डॉ. नागेश्वरन यांनी आर्थिक सर्वेक्षणानुसार देशातील अर्थव्यवस्थेला कोणताही धोका नसून यापुढील दशकात देश एक प्रबळ अर्थव्यवस्था म्हणून जगासमोर येईल, असे प्रतिपादन केले. कोरोनाकाळातील मळभ आता दूर हटले असून, भारताची अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वांत वेगाने धावणारी तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ठरली असल्याचा दावा डॉ. नागेश्वरन यांनी केला. दळणवळणात सरकारकडून अधिक गुंतवणूकदळणवळणाच्या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक देशाने केली असून, रेल्वेचा भांडवली खर्च २०२१-२२ या वर्षात २ लाख १५ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. २०१४ च्या तुलनेत हा खर्च पाचपट अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याप्रमाणे देशात दररोज ३६.५ किलोमीटरचे रस्ते बांधले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.गतिशक्तीमुळे आर्थिक वृद्धीला बळ मिळणारपीएम गतिशक्ती, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण आणि उत्पादन बंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना यांसारख्या पथदर्शक योजनांमुळे भारताच्या आर्थिक वृद्धीला बळ मिळेल. लॉजिस्टिक क्षेत्रातील खर्च जीडीपीच्या १४ ते १८ टक्के राहिला. जगात हे प्रमाण ८ टक्के आहे. भारतात या क्षेत्राची कामगिरी चांगली राहिली आहे.थेट परकीय गुंतवणुकीत सुधारणा हाेण्याची अपेक्षायेणाऱ्या काळात थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) वाढण्याची अपेक्षा सर्वेक्षणातून व्यक्त करण्यात आली आहे. जागतिक पातळीवर कठाेर आर्थिक धाेरणांमुळे देशातील एफडीआयचा प्रवाह घटला आहे. निर्गुंतवणुकीतून ४ लाख काेटींचे संकलननिर्गुंतवणुकीद्वारे गेल्या ९ वर्षांमध्ये ४.०७ लाख काेटी रुपये गाेळा करण्यात आले आहेत. मात्र, चालू आर्थिक वर्षात निश्चित केलेल्या उद्दिष्टापैकी केवळ ४८ टक्केच निधी गाेळा झाला आहे. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ पासून १८ जानेवारी २०२३पर्यंत १५४ व्यवहार झाले आहेत. एमएसएमई क्षेत्रासाठी कर्जवृद्धी तेजीत राहणारआगामी वित्त वर्षात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी कर्जवृद्धी तेजीत राहील, असा अंदाज आहे. अनुकूल महागाईचा दर आणि कमी कर्ज खर्च यामुळे एमएसएमई क्षेत्राला लाभ होईल. जानेवारी-नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत एमएसएमई क्षेत्रातील कर्जवृद्धी ३१ टक्के राहिली. हाच कल पुढे आणखी गतिमान होऊ शकतो.
आराेग्य क्षेत्रातील उपक्रमांचे परिणाम२२० काेटी काेराेना प्रतिबंधक लसीचे डाेस काेविन माध्यम१३५ काेटी लाेकांवर आयुष्यमान भारत याेजनेंतर्गत आराेग्य, वेलनेस केंद्रांवर उपचारई-संजीवनीच्या माध्यमातून ९.३ काेटी समुपदेशन
अनावश्यक खर्चात घट२०१३-१४ ६४%२०१८-१९ ४८%५ वर्षांखालील मुलांचीवाढ खुंटण्याचे प्रमाण२०१३-१४ ३८.४%२०१८-१९ ३५.५%रुग्णालयांमधील जन्म२०१३-१४ ७९%२०१८-१९ ८९%
रुपयावर दबाव राहणार कायमचालू खात्यातील वाढलेली तूट तसेच निर्यातीतील अस्थिरतेमुळे रुपयावर दबाव कायम राहण्याचा अंदाज आर्थिक सर्वेक्षणातून व्यक्त करण्यात आला आहे. सप्टेंबरच्या तिमाहीत चालू खात्यातील तूट ४.४ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमती अद्यापही वाढलेल्या आहेत. त्यामुळे भारताचे आयात बिल वाढणार असून, त्याचा परिणाम चालू खात्यावर हाेईल.
युक्रेन युद्धाने पुरवठा विस्कळीतचालू वित्त वर्षात रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. वित्तीय धोरणे कठोर करण्यात आली. याचा सामना जगाप्रमाणे भारतालाही करावा लागला. मात्र, अन्य देशांच्या तुलनेत भारताने या आव्हानांचा अधिक चांगल्या प्रकारे मुकाबला केला. कोरोनाची साथ आणि युरोपातील युद्ध यांमुळे जे नुकसान झाले होते, ते भारतीय अर्थव्यवस्थेने भरून काढले आहे.
या काळात अर्थव्यवस्था वेगाने वाढेल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. देशाकडे सध्या मुबलक प्रमाणात परकीय गंगाजळी असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपयाची घसरण झाली तरी ती सावरण्यासाठी सरकारला हस्तक्षेप करता येईल.
अर्थव्यवस्था मजबूत होत असताना सामाजिक सुधारणा आवश्यक असलेल्या घटकांना अधिक आर्थिक बळ देण्याची बांधीलकी केंद्र सरकारकडून जपली जात आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ८.६% सामाजिक क्षेत्रात खर्च झालेला आहे. हा खर्च २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात ६.२ टक्के एवढाच होता. रोजगार निर्देशांक, व्यापारी आयात व निर्यातीचे आकडे कोरोनापूर्व काळाच्या पातळीवर आल्याचा दावा डॉ. नागेश्वरन यांनी केला.