नवी दिल्ली : 2023 चा अर्थसंकल्प लवकरच संसदेत सादर केला जाणार आहे. हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांसाठी महागाई आणणारा किंवा खिशाचा भार हलका करणारा असू शकेल. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यानंतर कोणत्या वस्तू महाग होणार आणि कोणत्या स्वस्त होणे, हे समजणार आहे. मात्र, विविध मंत्रालयांनी आपल्या शिफारसी पाठवल्या आहेत, ज्यावरून काहीसा अंदाज लावता येईल.
देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर भर
2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पात सरकारचे संपूर्ण लक्ष देशातील उत्पादन वाढवण्यावर आणि अनावश्यक वस्तूंची आयात कमी करण्यावर असणार आहे. जेणेकरून देशाचा व्यापार समतोल सुधारून चालू खात्यातील तूट कमी करता येईल. त्यामुळे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने वेगवेगळ्या मंत्रालयांकडून त्या उत्पादनांची यादी मागवली आहे, ज्यांच्या आयातीची गरज नाही. कारण देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने अनेक क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजना (PLI Scheme) सुरू केली आहे.
सोने स्वस्त होईल, जेणेकरून दागिन्यांची निर्यात वाढेल
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने रत्न आणि दागिने क्षेत्रासाठी सोने आणि इतर काही वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्याची सूचना केली आहे. जेणेकरून देशातून दागिने आणि इतर तयार वस्तूंची निर्यात वाढू शकेल. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क 10.75 टक्क्यांवरून 15 टक्के केले होते. सरकारने विमान वाहतूक, इलेक्ट्रॉनिक्स, पोलाद आणि औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रातील कस्टम ड्युटी शून्यावर आणली होती. परंतु या क्षेत्रांमध्ये अत्यावश्यक वस्तू नसलेल्या अशा वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढू शकते.
'या' वस्तू महाग होऊ शकतात
जर सरकारने अनावश्यक वस्तूंच्या आयातीला परावृत्त केले तर मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, खाजगी जेट आणि हेलिकॉप्टर, निवडक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, प्लास्टिक, लोखंड आणि पोलाद उत्पादने, दागिने आणि चामड्याच्या वस्तूंवर जास्त शुल्क लादले जाऊ शकते. याशिवाय, कमी दर्जाच्या उत्पादनांची आयात कमी करण्यासाठी सरकारने अनेक क्षेत्रांसाठी मानके निश्चित केली आहेत. यामध्ये क्रीडा साहित्य, लाकडी फर्निचर आणि पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्यांचा समावेश आहे. हे दोन्ही देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उत्पादनांसाठी समान आहेत. या मानकांमुळे, चीनमधून येणाऱ्या अनेक स्वस्त वस्तूंची आयात कमी होऊ शकते, ज्यामुळे ते तात्पुरते महाग होऊ शकतात.
दरम्यान, एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे की, अनावश्यक वस्तूंची ओळख करणे म्हणजे याचा अर्थ असा नाही की, सरकार सर्वांवर कर दर वाढवेल. त्यापेक्षा यापैकी किती वस्तू देशातच तयार होऊ शकतात, हे सरकारला शोधायचे आहे.