नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या आगामी अर्थसंकल्पात देशातील स्टार्टअप्ससाठी मजबूत वातावरण निर्माण करण्यासाठी काही निर्णयांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, सरकार देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी काही क्षेत्रांमध्ये उलट शुल्क संरचना म्हणजे तयार उत्पादनांपेक्षा कच्च्या मालावर जास्त शुल्काच्या समस्येवर उपाय जाहीर करू शकते. याचबरोबर, 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार्‍या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेअंतर्गत काही इतर क्षेत्रांसाठी आर्थिक प्रोत्साहन योजना जाहीर केली जाऊ शकते.
याशिवाय, सरकार प्रधानमंत्री गति शक्ती उपक्रमांतर्गत स्थापन केलेल्या नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुप (NPG) कडून मंजूर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निधी जारी करण्याचा विचार करू शकते. लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने एकात्मिक पायाभूत सुविधांचा विकास लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी 13 ऑक्टोबर रोजी गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन लाँच केला होता, असे सूत्रांनी सांगितले.
देशात स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच अनेक पावले उचलली आहेत. स्टार्टअप इंडिया उपक्रमांतर्गत व्यवसायाच्या विविध स्तरांवर स्टार्टअप्सना भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी 'फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप' (FFS) योजना, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS) आणि क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑफ स्टार्टअप्स (CGSS) लागू करण्यात आली आहे. देशात मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम तयार करण्याच्या उद्देशाने सरकारने जानेवारी 2016 मध्ये स्टार्टअप्स इंडिया उपक्रम सुरू केला.
'या' क्षेत्रांसाठी मिळू शकतो प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्हचा लाभ सरकार 2023 च्या अर्थसंकल्पात खेळणी, सायकल, चामडे आणि शूज उत्पादकांना मदत करण्यासाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेला जोडू शकते. सूत्रांनी सांगितले की, सरकार आगामी अर्थसंकल्पात या उद्योगांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची शक्यता आहे, कारण सरकारला अधिकाधिक रोजगार संभाव्य क्षेत्रांचा समावेश करण्यासाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजनेचा विस्तार करायचा आहे. सरकार अशा क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करत आहे, ज्यात अधिक देण्याची क्षमता आणि शक्यता आहे.
14 क्षेत्रांसाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेला आधीच लागूऑटोमोबाईल्स आणि ऑटो कंपोनंट्स, व्हाईट गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, फूड प्रॉडक्ट्स, हाय एफिशिएन्सी सोलर पीव्ही मॉड्यूल्स, अॅडव्हॉन्स केमिस्ट्री सेल आणि स्पेशियलिटी स्टील यासह 14 क्षेत्रांसाठी सरकारने सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांच्या ऑटो कर्जासह ही योजना आधीच सुरू केली आहे.