नवी दिल्ली : येत्या 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2023-24 वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. देशातील 'कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स'ला (CAT) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा आहेत. गेल्या काही वर्षांत सरकारने केलेल्या संरचनात्मक सुधारणांमुळे दीर्घकालीन आर्थिक विकासाचा पाया रचला गेला आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक वातावरणात भारताचा रोडमॅप सेट करण्यात मोठी भूमिका बजावू शकतो. अशा परिस्थितीत 'कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स'ने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना 18 कलमी अर्थसंकल्पीय मागण्यांचे पत्र पाठवले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या मागण्या पूर्ण करू शकतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
काय आहेत कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स'च्या मागण्या?
1) जीएसटी कर प्रणालीचा संपूर्ण ताजा आढावा
2) आयकराच्या कर दरात कपात करण्याची घोषणा
3) किरकोळ व्यवसायाला लागू होणारे सर्व कायदे आणि नियमांचे सखोल पुनरावलोकन
4) वन नेशन-वन टॅक्सच्या धर्तीवर वन नेशन-वन लायसन्स धोरण
5) व्यापाऱ्यांसाठी प्रभावी पेन्शन योजना
6) उत्तर प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर व्यापाऱ्यांसाठी विमा योजना
7) लहान व्यवसायांसाठी वेगवेगळे क्रेडिट रेटिंग निकष
8) बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांद्वारे व्यापाऱ्यांना सहज कर्ज देणे
9) व्यापार्‍यांना नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांमार्फत कर्ज मिळण्यास सक्षम करणे
10) व्यापार्‍यांमध्ये परस्पर पेमेंट किंवा आयकर कायद्याच्या कलम 138 अंतर्गत चेक बाऊन्स यांसारख्या विवादांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना
11) स्पेशल इकॉनॉमिक झोनच्या धर्तीवर गावांजवळ स्पेशल ट्रेड झोन बांधण्याची घोषणा
12) अंतर्गत आणि बाह्य व्यापाराला चालना देण्यासाठी देशात आणि जगभरात भारतीय उत्पादनांचे व्यापार मेळावे आणि प्रदर्शनांचे आयोजन
13) व्यावसायिक समुदायामध्ये डिजिटल पेमेंटला स्वीकारण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध प्रकराच्या इंसेंटिव्हची घोषणा
14) ग्राहक कायद्यांतर्गत ई-कॉमर्स नियमांची त्वरित अंमलबजावणी करणे
15) ई-कॉमर्स धोरणाची तात्काळ घोषणा
16) ई-कॉमर्ससाठी नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा
17) किरकोळ व्यापारासाठी राष्ट्रीय व्यापार धोरणाची घोषणा
18) केंद्रात आणि राज्यांमध्ये अंतर्गत व्यापारासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची घोषणा