नवी दिल्ली : नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना नैसर्गिक शेतीवर भर दिला आहे. येत्या तीन वर्षात केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी मदत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जवळपास एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यास मदत होणार आहे. तसेच, खते आणि कीटकनाशके तयार करण्यासाठी 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्सची स्थापना केली जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
सरकार शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती किंवा रसायनमुक्त पारंपरिक शेती पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रवृत्त करत आहे. याशिवाय, सरकारने कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपये केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज घेणे सोपे होणार आहे. यासोबतच, अर्थमंत्र्यांनी कापड आणि कृषी व्यतिरिक्त इतर वस्तूंवरील मूलभूत सीमाशुल्क दरांची संख्या 21 टक्क्यांवरून 13 टक्क्यांपर्यंत कमी केली, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
दरम्यान, केंद्र सरकारसह राज्य सरकारे देशात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी वेगाने काम करत आहेत. रासायनिक खतांचा वापर कमीत कमी करून खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी पीक विविधीकरणाच्या माध्यमातून जमीन तयार करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी केवळ पारंपरिक पिकांच्या लागवडीवर अवलंबून न राहता नगदी पिके आणि जमिनीचे आरोग्य लक्षात घेऊन शेती करावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशात गायीवर आधारित नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. यापूर्वी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शेतकऱ्यांना प्रेरणा दिली होती आणि म्हटले होते की, हवामान बदलाचा धोका लक्षात घेता, गायीवर आधारित नैसर्गिक शेतीवर भर देणे ही काळाची गरज आहे. दरम्यान, अशा परिस्थितीत अर्थमंत्र्यांची ही घोषणा नैसर्गिक शेती करणाऱ्यांसाठी वरदान ठरेल असे म्हणता येईल.