अर्थ मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी अंतरिम बजेट तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मंत्रालयानं आधीच विविध विभाग आणि मंत्रालयांकडून खर्चाशी संबंधित तपशील मागवण्यास सुरुवात केल्याची माहिती समोर आलीये. यावेळी पुढील वर्षी एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या संभाव्य लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन केवळ अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प लोकसभा निवडणुकीनंतर स्थापन होणारं नवीन सरकार तयार करेल.
दरम्यान, अर्थ मंत्रालयानं २०२४-२५ च्या अर्थसंकप्लासंदर्भात परिपत्रक जारी केलंय. यानुसार एक्सपेंडीचर सेक्रेटरी यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्टोबर २०२३ च्या दुसऱ्या आठवड्यात अर्थसंकल्पापूर्वीच्या बैठकांचं सत्र सुरू होतील आणि नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत या बैठका सुरू राहतील.
१ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, आर्थिक सल्लागारांना ५ ऑक्टोबरपर्यंत आवश्यक तपशील प्रदान केल्याची खात्री करावी लागणार आहे. अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांमध्ये सर्व प्रकारच्या खर्चासाठी आवश्यक बाबींवर चर्चा केली जाते. यामध्ये करेतर महसुलाचाही निव्वळ आधारावर विचार केला जाईल. परिपत्रकानुसार, सर्व मंत्रालयं आणि विभागांना समर्पित निधीसह स्वायत्त संस्था किंवा अनुपालन संस्थांचा तपशील देखील द्यावा लागणार आहे.
सीतारामन यांचा सहावा अर्थसंकल्प
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पाच्या अंदाजांना अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांची फेरी संपल्यानंतर तात्पुरतं अंतिम रूप दिलं जाईल. केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांच्या कार्यकाळातील हा सलग सहावा अर्थसंकल्प असेल. त्यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प जुलै २०१९ मध्ये सादर केला. २०२४-२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर केला जाऊ शकतो.