Budget Expectations and Impact: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मंगळवार २३ जुलै रोजी सादर होणार आहे. सरकार वैयक्तिक कर कमी करून किंवा ग्राहककेंद्रित क्षेत्रांवरील खर्च वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची अपेक्षा आहे. याचा फायदा ग्राहकोपयोगी वस्तू उत्पादक, रिअल इस्टेट आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या तसंच इन्फ्रा आणि ऑटो कंपन्यांना होऊ शकतो. मात्र यामध्ये काही क्षेत्रांचं नुकसानही होऊ शकतं, असं ब्रोकरेज कंपन्यांनी म्हटलं आहे.
ग्रामीण संबंधित क्षेत्र - सिटीच्या म्हणण्यानुसार, विक्री वाढविण्यासाठी सरकारनं ग्रामीण योजनांसाठी अधिक निधीची तरतूद करणं अपेक्षित आहे. याचा फायदा हिंदुस्थान युनिलिव्हरसारख्या एफएमसीजी कंपन्या आणि टीव्हीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्पसारख्या दुचाकी उत्पादकांना होऊ शकतो. जेफरी यांच्या मते, टोबॅको टॅक्समध्ये ५ ते ७ टक्क्यांपेक्षा कमी वाढ ही देशातील सर्वात मोठी सिगारेट उत्पादक कंपनी आयटीसीसाठी सकारात्मक ठरू शकते.
रिअल इस्टेट - परवडणाऱ्या घरांसाठी सरकार अधिक निधी देऊ शकते, ज्याचा फायदा मॅक्रोटेक डेव्हलपर्स आणि सनटेक रियल्टी सारख्या डेव्हलपर्सना होऊ शकतो, असं सिटीनं म्हटलंय. याशिवाय शहरी घरांसाठी व्याज सब्सिडी योजना सुरू केल्यानं हाऊसिंग फायनान्सर्स आणि होम फर्स्ट फायनान्स सारख्या कंपन्यांना चालना मिळेल, असं मत जेफरीजनं व्यक्त केलंय.
ऑटोमेकर - इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी भारतानं पाच वर्षांत ११५ अब्ज रुपयांची सब्सिडी दिली आहे आणि सरकारनं आपल्या नव्या स्कीममध्ये क्वांटम आणि टेन्योर दोन्ही कायम ठेवावं अशी अपेक्षा मॅक्वेरीनं व्यक्त केलीये. याचा फायदा भारतातील आघाडीची ई-कार उत्पादक कंपनी टाटा मोटर्स तसेच आयपीओ बाऊंड ई-स्कूटर उत्पादक कंपनी ओला इलेक्ट्रिक आणि ई-बस उत्पादक ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक आणि जेबीएम ऑटो यांना होऊ शकतो.
याउलट अपेक्षेपेक्षा कमी ईव्ही सब्सिडीमुळे भारतातील सर्वाधिक विकली जाणारी कार कंपनी मारुती सुझुकीला फायदा होऊ शकतो, ज्यानं पूर्ण ईव्हीऐवजी हायब्रीड कार बनविण्याचा पर्याय निवडला आहे.
मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर - एचएसबीसीच्या म्हणण्यानुसार, उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनांवर भर कायम राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल आणि रोजगार निर्मिती होईल. यामुळे डिक्सन टेक्नॉलॉजीज, इडियाफोर्ज टेक्नॉलॉजी, बायोकॉन सारख्या टेक्नॉलॉजी हार्डवेअर, टेलिकॉम इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मेडिकल डिव्हाइसेसच्या उत्पादकांना मदत होण्याची शक्यता आहे. जेफरी यांच्या मते, लार्सन अँड टुब्रोसारख्या कॅपिटल गूड्स कंपन्या आणि इन्फ्रा कंपन्यांना अर्थसंकल्पातील भांडवली खर्चात संभाव्य वाढीचा फायदा होऊ शकतो.
ट्रेडिंग - मॉर्गन स्टॅनलीच्या म्हणण्यानुसार कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये कोणताही बदल - होल्डिंग पीरियड वाढवला गेला किंवा कराचा दर - इक्विटीसाठी हानिकारक ठरू शकतो, असं पाऊल उचलण्याची शक्यता कमी आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी झाल्यास इक्विटी आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांवरील कराचा बोजा वाढेल आणि त्यामुळे त्यांना इतर मालमत्ता वर्गातील गुंतवणूकदारांच्या तुलनेत मिळणारे कराचे लाभ संपतील. यामुळे ट्रेडिंग वॉल्यूम कमी होऊ शकते, ज्याचा परिणाम मोतीलाल ओसवाल, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज, एंजल वन, ५ पैसा सारख्या ब्रोकरेज कंपन्यांवर होऊ शकतो.