Budget 2024: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी होऊ शकतात ३ मोठ्या घोषणा, पगारवाढीचं स्वप्न पूर्ण होणार?

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी आता फक्त तीन दिवस उरले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ कडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना विशेष अपेक्षा आहेत.

Budget 2024 : केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी आता फक्त तीन दिवस उरले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ कडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना विशेष अपेक्षा आहेत. देशात काही महिन्यांत निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करू शकते. अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत सरकार लोकप्रिय घोषणा करू शकते. वेतनाबाबत सरकार आपल्या मागण्या मान्य करेल, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. आता हे पाहावं लागेल की सरकार २०२४ च्या अर्थसंकल्पात फिटमेंट फॅक्टर वाढवणं, ८ वा वेतन आयोग आणणं आणि १८ महिन्यांची डीएच्या थकबाकीबद्दल काही घोषणा करणार की नाही?

या ३ घोषणा होण्याची शक्यता

१ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीची घोषणा करू शकतात. अनेक दिवसांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पगारवाढीची मागणी केली होती. याबाबत सरकारी कर्मचारी संघटनेशी अनेकदा चर्चा झाली आहे. सरकारनं बजेटमध्ये फिटमेंट फॅक्टर वाढवल्यास कर्मचाऱ्यांचं किमान मूळ वेतन १८ हजार रुपयांवरून २६ हजार रुपये होईल.

आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा?

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये सरकार ८ व्या वेतन आयोगाची घोषणा करू शकते. सरकारनं असं केल्यास छोट्या पदांवर काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातही वाढ होईल. मात्र, आठवा वेतन आयोग आणण्याचा सध्या विचार करत नसल्याचं सरकारनं यापूर्वीच सांगितलं आहे. मात्र हे निवडणुकीचे वर्ष आहे, त्यामुळे या निमित्ताने सरकार कर्मचाऱ्यांना खुशखबर देऊ शकते.

१८ महिन्यांचा डीए एरिअर

केंद्र सरकार जानेवारी आणि जुलैमध्ये वर्षातून दोनदा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए वाढवते, परंतु कोविडच्या काळात सरकारनं जानेवारी २०२० ते जून २०२१ या काळात कोणतीही महागाई भत्ता वाढवला नाही. यानंतर, सरकारनं १ जुलै २०२१ रोजी थेट महागाई भत्त्यात ११ टक्के वाढ केली. त्यापूर्वी तीनवेळा डीए न वाढवण्याबाबत काहीही सांगितलं गेलं नाही. मात्र, त्यावेळी महागाई भत्ता १७ टक्के होता, तो ११ टक्क्यांनी वाढवून २८ टक्के करण्यात आला. तेव्हापासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ही १८ महिन्यांची डीएची थकबाकी सरकारकडून मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, १८ महिन्यांची प्रलंबित थकबाकी भरण्याचा आपला कोणताही विचार नसल्याचं यापूर्वी सरकारनं सांगितलं होतं.