- संतोष सूर्यवंशी
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी महिलांच्या बाबतीत दिलासा देणाऱ्या दोन मोठ्या घोषणा केल्या. महिला सक्षमीकरणाला बळकटी देण्यासाठी सीतारामन यांनी 'लखपती दीदी' योजनेचा विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे. आतापर्यंत एक कोटी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
सरकारने यापूर्वी दोन कोटी महिलांना या योजनेत समाविष्ट करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले होते; परंतु आता त्यामध्ये वाढ करण्यात आली असून, तीन कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. दुसरीकडे अंगणवाडी सेविका व आशा वर्कर्सना आयुष्मान भारत योजनेच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. अशा रीतीने महिलांची आर्थिक व वैद्यकीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर काळजी घेतली जाणार आहे.
…केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘लखपती दीदी’च्या माध्यमातून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवले जाते. यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष निधीची तरतूद करुन महिलांसाठी कौशल्य विकासावर आधारीत प्रशिक्षण आयोजित केले जाते. या योजनेत महिलांसाठी कार्यशाळा घेतल्या जातात.
नारीशक्ती पुढे सरसावतेय!
३० कोटी मुद्रा योजनेचे कर्ज वाटप महिला उद्योजकांना करण्यात आले.
१० वर्षांत उच्च शिक्षणात महिलांची नोंदणी २८ टक्क्यांनी वाढली.
४३% महिलांची नोंदणी ‘स्टेम’ अभ्यासक्रमांमध्ये झाली.
१ कोटी महिलांना लखपती दीदी बनण्यासाठी
८३ लाख बचत गटांनी मदत केली.
७०% महिला ‘मालकीण’
nग्रामीण भागातील ७० टक्के महिलांना हक्काची घरे मिळाली असून, त्या घराच्या ‘मालकीण’ झाल्या आहेत. आता पुढील पाच वर्षात २ कोटी घरांच्या निर्मितीचे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे, अशी घोषणा सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणातून केली.
nघराच्या मालकी हक्कावरील पुरुषी मक्तेदारी कमी करून महिलांचे मनोबल वाढवण्याचा प्रयत्न त्या माध्यमातून करण्यात आला आहे.
महिला उद्योगांना प्रोत्साहन मिळावे
- दिपाली चांडक (तज्ज्ञ, उद्योगक्षेत्र)
अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा नसल्या तरी, महिलांच्या दृष्टीने अनेक सकारात्मक बाबी दिसतात. ‘लखपती दीदी’ योजनेचा आवाका वाढवला आहे. अंगणवाडी सेविका तसेच आशा वर्कर्सना आयुष्मान भारत योजनेच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. तर, डिग्नेटीचा विचार करता, ट्रीपल तलाक, महिला सक्षमीकरण याविषयी सरकारची भूमिका स्पष्ट व सुटसुटीत आहे. महिलांच्या उद्योजकता विकासाचा विचार केल्यास यात सरकारने अधिक काम करण्याची आवश्यकता आहे. मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून महिलांना उद्योगांसाठी चांगले पाठबळ मिळत असले तरी हे उद्योग पुढेही टिकून राहावे, यासाठी सरकारने अधिक सवलती दिल्या पाहिजेत. सध्या पब्लिक प्रोक्युरमेंट पाॅलिसीत महिलांना ३ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. ते सरकारने पुढील काळात अधिक वाढवणे गरजेचे आहे. हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे यात महिलांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे पुढील काळातील पूर्ण अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत. या अर्थसंकल्पाला मी माझ्याकडून १० पैकी ८ गुण देईन.