Budget 2024: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यात वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवून आर्थिक विकासाला गती देण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर सरकारी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. याशिवाय अन्न सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी अर्थसंकल्पात गरीब आणि कृषी क्षेत्रासाठी भरगोस वाढ केली जाऊ शकते.
अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे, त्यामुळे कर महसुलातील वाढ 2024-25 मध्ये चालू राहण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे राजकोषीय तूट नियंत्रणात ठेवताना महामार्ग, बंदरे, रेल्वे आणि ऊर्जा क्षेत्रातील मोठे प्रकल्प तसेच गरिबांसाठी सामाजिक कल्याणकारी योजना हाती घेण्यासाठी पुरेशी संसाधने उपलब्ध होतील.
रोजगार वाढण्याची अपेक्षा
मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सरकारी गुंतवणूक अधिक रोजगार आणि उत्पन्न निर्माण करते, ज्याचा अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम होतो. यामुळे स्टील आणि सिमेंट सारख्या उत्पादनांची मागणीदेखील वाढते, ज्यामुळे अधिक खाजगी गुंतवणूक आणि रोजगार वाढतात. अधिक नोकऱ्यांच्या निर्मितीसह, उपभोग्य वस्तूंची मागणी देखील वाढते, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकास दरात एकूण वाढ होते.
भांडवली खर्च वाढण्याची अपेक्षा
गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीच्या चक्राला गती देण्यासाठी, 2022-23 मधील 7.28 लाख कोटी रुपयांवरून 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील भांडवली खर्चाचा परिव्यय 37.4 टक्क्यांनी वाढवून 10 लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे. हा खर्च आणखी वाढवण्याचा सरकारचा विचार आहे.