Interim Budget 2024: उद्या म्हणजेच १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अंतरिम अर्थसंकल्प तयार करणार आहेत. अंतरिम अर्थसंकल्प असला तरी देशवासीयांना याकडून अनेक अपेक्षा आहेत. दरम्यान, आयकर कायदा, १९६१ चं कलम 80C कर बचतीसाठी खूप उपयुक्त ठरलं आहे. त्याचा फायदा जुन्या आयकर पद्धतीत उपलब्ध आहे. या अंतर्गत अनेक बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये गुंतवणूक करून कपातीचा दावा केला जाऊ शकतो.
मुलांची ट्युशन फी देखील या विभागात येते. दोन मुलांच्या ट्यूशन फीवरील कपातीचा दावा केल्याने टॅक्स लायॅबलिटी मोठ्या प्रमाणात कमी होते. यासाठी करदात्यांना अतिरिक्त गुंतवणूकही करावी लागणार नाही. कोणताही करदाता हा कर लाभ सोडू इच्छित नाही. कलम 80C अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या इतर कोणत्याही बाबींमध्ये गुंतवणूक करून कर लाभ घेण्यापूर्वी मुलांच्या ट्युशन फीवरही तुम्ही कर सूट मिळवू शकता.
इन्कम टॅक्समध्ये मिळू शकतो दिलासा
जरी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पात आयकरात फारशी सवलत दिली नाही तरीही इंडिविड्युअल टॅक्स पेयर्स कलम 80C अंतर्गत मुलांच्या ट्युशन फीवर उपलब्ध असलेल्या कपातीचा पूर्ण फायदा घेण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतात.
नव्या टॅक्स रिजिममध्ये बदल
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल केला होता. आयकराच्या नव्या रिजिममध्ये हा बदल करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर टॅक्स रिबेट देण्याची घोषणा केली होती. ५० हजार रुपयांचं स्टँडर्ड डिडक्शन देण्याची घोषणा करण्यात आली. नवीन आयकर प्रणालीकडे लोकांना आकर्षित करणं हा सरकारचा उद्देश होता. याचा फायदा झाला. नवीन आयकर प्रणाली वापरणाऱ्या करदात्यांची संख्या ५.५ कोटी झाली आहे.
ट्युशन फीवर डिडक्शन क्लेम करणं सोपं
जुन्या आयकर पद्धतीचा वापर करणारे वैयक्तिक करदाते कोणत्याही कर-बचत साधनांमध्ये गुंतवणूक न करता त्यांची टॅक्स लायॅबिलीटी शून्यावर आणू शकतात. यासाठी त्यांना प्रथम टॅक्स प्लॅनिंगची रणनीती बनवावी लागेल. म्युच्युअल फंडांच्या कर-बचत योजना, पीपीएफ, बँकांच्या कर-बचत मुदत ठेवी, जीवन विमा पॉलिसी यासह अनेक साधने कलम 80C अंतर्गत येतात. याशिवाय दोन मुलांचं शाळा किंवा कॉलेजच्या ट्युशन फी चा देखील यात समावेश आहे.