नवी दिल्ली - १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन पायाभूत क्षेत्रासाठी सरकारी गुंतवणुकीत वाढ करण्याची घोषणा करू शकतात. तसेच नोकरदारवर्गालाही आयकर सवलतीचा वाढीव लाभ दिला जाऊ शकतो. सूत्रांनी सांगितले की, अर्थव्यवस्थेला गती देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक सरकार आणखी वाढवू शकते. नोकरदारवर्गास आयकर सवलतीतील ५० हजार रुपये असलेली स्थायी वजावट (स्टँडर्ड डिडक्शन) यंदा वाढविली जाण्याची शक्यता आहे. ५० हजारांची वजावट पुरेशी नाही, असे मानले जात आहे. वजावटीची मर्यादा वाढल्यास नोकरदारांच्या हाती खर्चासाठी अधिक पैसा राहील. त्यातून वस्तूंची मागणी वाढून आर्थिक वृद्धीस चालना मिळेल.
पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे फायदे- नोकऱ्यांमध्ये वाढ होते. त्यामुळे लोकांचे उत्पन्न वाढून अर्थव्यवस्थेला गती मिळते. - पोलाद आणि सिमेंट यासारख्या उत्पादनाची मागणी वाढते. त्यामुळे खासगी गुंतवणूक आणि रोजगार वाढतो. -लाेकांच्या हाती पैसा आल्यामुळे ग्राहक वस्तूंची मागणी वाढते. त्यातून वृद्धी दरास चालना मिळते.