Budget 2024 : टॅक्सपासून रोजगारापर्यंत, सामान्यांना अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांच्याकडून 'या' अपेक्षा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग सहाव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) सलग सहाव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2024) सादर करणार आहेत. अर्थमंत्री १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी यावेळचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांपासून संरक्षण क्षेत्रापर्यंत सर्वच गोष्टींसाठी मोठ्या घोषणा होऊ शकतात. याशिवाय निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय आणि कष्टकरी लोकांसाठीही काही खास घोषणा करू शकतात, अशी अपेक्षा आहे.सामान्य माणसाची सर्वात मोठी चिंता म्हणजे रोजगार (Employment in Budget). दरम्यान, मध्यमवर्गीय त्या धोरणांची आणि योजनांची (Govt Schemes) आतुरतेनं वाट पाहत आहे ज्यामुळे रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होऊ शकतात. निवडणुका लक्षात घेता अंतरिम अर्थसंकल्पात नोकरीच्या संधी वाढण्याची मोठी अपेक्षा आहे. याशिवाय मध्यमवर्गीयांसाठी करकपात, परवडणारी घरं, महागाईपासून दिलासा आणि गृहकर्जाच्या व्याजदरात कपात अशा गोष्टींची घोषणा होण्याचीही शक्यता आहे.रोजगार योजनेचा विस्तारकेंद्र सरकार सरकार कंपन्यांना सब्सिडी देणाऱ्या स्वावलंबी भारत रोजगार योजनेचा (ABRY) विस्तार करू शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. ही योजना मार्च २०२४ पर्यंत संपणार आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत नरेगाचं बजेटही वाढवलं ​​जाऊ शकतं. याशिवाय रेल्वे, संरक्षण आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी काही विशेष घोषणाही केल्या जाऊ शकतात.इन्कम टॅक्समध्ये सूटमध्यमवर्गावरील कराचा बोजा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार या अर्थसंकल्पात आयकर सवलतही जाहीर करू शकते. आयकराच्या कलम 80C अंतर्गत सूटची व्याप्ती वार्षिक १.५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक केली जाऊ शकते अशी अपेक्षा आहे. असं केल्यास पीपीएफ आणि विम्यांतर्गत मिळणारी कर सूट वाढेल, ज्याचा थेट फायदा मध्यमवर्गीय आणि पगारदार कर्मचाऱ्यांना होईल.इन्शुरन्सला जीएसटीमधून सूट२०२४ च्या अर्थसंकल्पात विम्यासंबंधी सवलती देखील जाहीर केल्या जाऊ शकतात. आगामी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री विमा पॉलिसींना जीएसटीमधून सूट देतील, ज्यामुळे विमा प्रीमियम कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. सूट मिळाल्यास विमाधारकांची संख्याही वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा फायदा होईल.