१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. निवडणुकीचे वर्ष असल्यानं हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अर्थसंकल्प हा सरकारचं 'बही खाता' आहे. यामध्ये सरकार येत्या आर्थिक वर्षातील उत्पन्न आणि खर्चाचा संपूर्ण हिशेब सादर करते. अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान, अर्थमंत्री आर्थिक वर्षातील उत्पन्न आणि खर्चाच्या स्त्रोतांचा तपशील देतात. दरम्यान, सरकार कुठून कमाई करते आणि कोणत्या वस्तूंवर खर्च करते याची माहिती आपण जाणून घेऊ.
बजेटची ३४ टक्के रक्कम कर्जातून येते. याशिवाय कर आणि करेतर महसूल हेही सरकारच्या उत्पन्नाचे मोठे स्त्रोत आहेत. कर महसुलात जीएसटी, इन्कम टॅक्स, कॅपिटल गेन टॅक्स इत्यादींचा समावेश होतो. तर, नॉन टॅक्स रेव्हेन्यूमध्ये शुल्क, डिविडंड, प्रॉफिट आणि व्याज इत्यादींचा समावेश होतो. जर सरकारची कमाई एक रुपया असेल, तर त्यात आयकराचा वाटा सुमारे १५ पैसे आहे. जीएसटीचं योगदान सुमारे १७ पैसे आहे. याशिवाय १५ पैसे कॉर्पोरेट टॅक्समधून मिळतात. ४ पैसे कस्टम्समधून मिळतात.
व्याजात जातो २० टक्के पैसा
अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, जर सरकारनं एक रुपया कमावला तर त्यातील २० पैसे कर्जाच्या व्याजाची परतफेड करण्यासाठी खर्च केले जातात. याशिवाय अनुदानावर ७ पैसे, पेन्शनवर ४ पैसे, संरक्षणावर ८ पैसे, केंद्रीय योजनांवर १७ पैसे आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांवर ९ पैसे खर्च करते. याशिवाय राज्यांना कराचा हिस्सा म्हणून १८ पैसे दिले जातात. याशिवाय सरकार कॅपिटल एक्सपेंडेचरही करते. यातून सरकार पायाभूत सुविधा, सामाजिक पायाभूत सुविधांवर खर्च करते.
२०१९ मध्ये मोदी सरकार पुन्हा एकदा सत्तेवर आले. २०१९-२० मध्ये भारताचं एकूण बजेट २७.८४ लाख कोटी रुपये होतं. २०२३-२४ मध्ये भारताचं बजेट ४५.०३ लाख कोटी रुपये झालं होतं.