लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : खटाखट... खटाखट... खटाखट... केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेटचा पेटारा उघडून ‘ऐका हो ऐका’ अशी दवंडी दिली आणि त्यांच्या तोंडून नोकऱ्या, रोजगार, करबचत यांची जणू शब्दश: बरसात झाली. नवी कर प्रणाली स्वीकारणाऱ्या नोकरदार वर्गाला खुशखबर देत स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजारांवरून थेट ७५ हजार करण्याची घोषणा त्यांनी केली. त्यामुळे नोकरदार वर्गाचे ७.७५ लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न आता करमुक्त झाले आहे.
दुसरी खुशखबर नोकरी व रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या बेरोजगारांना मिळाली. पहिल्या नोकरीत ज्यांचा पगार १ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना सरकारकडून तीन हप्त्यांमध्ये १५ हजार रुपये मिळतील. १ कोटी युवकांना देशातील ५०० कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप मिळेल आणि त्यांना दरमहा ५ हजार रुपये स्टायपेंड व एकरकमी ६ हजार रुपये असे वर्षाला एकूण ६६ हजार रुपये मिळतील, अशा घोषणाही त्यांनी केल्या. २०२४-२५चा अर्थसंकल्प सादर करताना तो गरीब, मध्यमवर्ग, समाजाच्या तळागाळातील लोकांसाठी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
२०२४-२५ च्या या बजेटमध्ये २.६६ लाख कोटी ग्रामीण विकासासाठी तर २ लाख कोटी रुपयांची तरतूद रोजगार निर्मितीसाठी करण्यात आली आहे. तसेच अपेक्षेप्रमाणे बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांना झुकते माप मिळाले असून त्यांना एकूण मिळून ७४ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे.
पहिली नोकरी अन् १ लाखापेक्षा कमी पगार तर मिळतील १५ हजार
१ कोटी युवकांना ५०० कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप, दरमहा ५ हजार स्टायपेंड
बिहार आणि आंध्र प्रदेशवर अपेक्षेप्रमाणे पॅकेजेसचा मुसळधार पाऊस
चार घटकांवर विशेष भर
युवक-विद्यार्थी
nसर्व औपचारिक क्षेत्रामध्ये नव्याने प्रवेश करणाऱ्यांना १ महिन्याचा पगार तीन समान हप्त्यांत १५ हजार रुपयांपर्यंत देणार.
nपहिली नोकरी करणाऱ्यांचा दरमहा
३ हजार प्रति महिना इपीएफओचा हिस्सा केंद्र सरकार भरणार.
nसरकारी योजनांचा फायदा न मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जात सरकारी मदत, दरवर्षी १ लाख विद्यार्थ्यांना ई-व्हाऊचर.
शेतकरी
nभाजीपाला उत्पादन वाढवण्यासाठी क्लस्टर योजना आणणार. शेतीतील उत्पादकता वाढवण्यास संशोधनावर भर
nकृषी व सहाय्यक क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद
nनैसर्गिक शेतीसाठी
१ कोटी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, अशा शेतीसाठी प्रमाणीकरण, ब्रँडिगच्या सुविधा पुढील दोन वर्षांत उपलब्ध करून देणे.
nशेतजमिनींना ३ वर्षांत डीपीआय कव्हरेज.
गरीब
nपंतप्रधान आवास योजना - अर्बन २.०च्या अंतर्गत शहरी भागातील गरीब, मध्यमवर्गीय कुटुंबांना लाभ होईल अशा सुविधा १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून उभारणार
nमोफत अन्नधान्य योजना पुढील पाच वर्षांसाठी कायम.
nभाड्याने देण्यात येणाऱ्या घरांचे व्यवहार पारदर्शक पद्धतीने व्हावेत यासाठी पावले उचलणार.
महिला
nमहिला व मुलींसाठी ३ लाख कोटी रुपये खर्चाच्या योजनांची अंमलबजावणी.
nमहिलांनी विकत घेतलेल्या मालमत्तांवरील स्टॅम्प ड्युटी कमी करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देणार
nकार्यबळामध्ये महिलांच्या प्रमाणात वाढ व्हावी यासाठी नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी हॉस्टेल स्थापन करणार. त्यासाठी उद्योग क्षेत्राची मदत घेणार.
समाजातील प्रत्येक घटकाला शक्ती मिळेल
हा अर्थसंकल्प समाजातील प्रत्येक घटकाला शक्ती देणारा आणि देशातील ग्रामीण भागातील गरीबांना समृद्धीच्या वाटेवर नेणारा आहे. गेल्या दहा वर्षात २५ कोटी लोक गरीबीतून वर आले आहेत. युवकांना कितीतरी नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. शिक्षण आणि कौशल्य विकासाला या अर्थसंकल्पातून एक नवी गती मिळेल. मध्यम वर्गाला या अर्थसंकल्पातून नवी शक्ती मिळेल.
-नरेंद्र मोदी,
पंतप्रधान